बिर्तामोड, ३ बैशाख : प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् ।
बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेट सम्बन्धी विषयहरू नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्।

उनले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखी टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नरहेको बताए। बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुनपर्ने उनको भनाइ छ।
यता सरकारले भने शिक्षकहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको जनाएको छ। साथै शिक्षकलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ। तर शिक्षक महासंघले ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार निर्माण नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरूलाई माइतीघरमै उपस्थित भएर हाजिर गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ।

सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकाले शिक्षकहरू वार्तामा नबसे पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने सभामुख घिमिरे बताउँछन्। शिक्षकहरूले भनेजस्तो तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। घिमिरेकाअनुसार वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने बजेट

अधिवेशनमा पनि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन।
उनले भने, ‘अब आह्वान भएको अधिवेशनले पनि शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्तै एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जानु सम्भव छैन। किनभने बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। किनभने बजेट जेठ १४ गते भित्रमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ। कानूनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।‘

संघीयता कार्यान्वनका लागि संघीय कानून आवाश्यक हुन्छ। विशेष गरी शिक्षा, निजामति तथा प्रहरीका संघीय कानूनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ। तर सभामुख घिमिरे शिक्षा, निजामती, प्रहरीलगायतका विधेयकहरू प्राथमिकताका साथ आउने गरे पनि राजनीतिक दलहरूबीचकै मतभेदका कारण अवरोध हुने गरेको बताउँछन्। विशेषगरी शिक्षा विधेयकका बारेमा सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको सहमतिका आधारमा विधेयक ल्याइनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा समस्या आएको उनले बताए।

शिक्षा उपसमितिमा छलफल भइरहेको शिक्षा विधेयकमा करिब १८ सय संशोधन परेको उनको भनाइ छ। यसलाई टुङ्ग्याउन राजनीतिक दलहरुबीच सहमती हुनुपर्नेमा उनीहरूबीच नै मतभेद भएकाले तत्काल विधेयकमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन।

उनी भन्छन्, ‘गत हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउने प्रयास भएपनि शिक्षा मन्त्रीको अस्वस्थताका कारण करिब एक महिना उपसमितिमा छलफल हुन सकेन ।’
शिक्षकहरूको माग पनि स्पष्ट नभएको सभामुख घिमिरेले बताए। शिक्षकहरूले ऐन चाहियो भनेको तर ऐन बनाउने सरकार र संसदको कार्य भएकाले जस्तो तत्काल सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। घिमिरेले सरकारले ऐन बनाउन संसदको अधिवेशनसमेत बोलाइसकेको अवस्थामा शिक्षकहरू वार्तामै नबस्ने भन्नु गैरजिम्मेवार भएको बताए।
उनले भने, ‘माग राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु एउटा कुरा भयो तर वार्तामै बस्दिन भन्नु राम्रो कुरा भएन। वार्ताको वातावरण बन्नुपर्ने थियो।’

शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने शिक्षकहरूको हठ पनि तर्कसंगत देखिँदैन। किनभने शिक्षा ऐनको लागि विधेयक संसदमा पुग्नुपर्छ। संसदले विधेयक पास गर्नुपर्छ। संसदमा विधेयक पुग्नका लागि सम्बन्धित समिति छलफल गरी संसदमा पठाउनु पर्छ। सभामुख घिमिरेकाअनुसार शिक्षा उपसमितिले विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा पठाउन वैशाख २५ गतेसम्मको समय सीमा छ। त्यसपछि पनि समितिमा छलफल हुन्छ। समितिले पास गरेर विधेयक संसदमा पठाउने हो। फेरि बजेट अधिवेशनमा छलफलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँछ। यो हिसावमा जेठ महिनाभर पनि विधेयक पारित भएर ऐनको रुप लिन नसक्ने देखिन्छ। त्यसो भए के शिक्षकहरू दुई महिनासम्म आन्दोलनमै बस्छन्? सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच कुनै मध्यममार्गी बाटो नखोज्ने हो भने अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।

शिक्षहरूको माग तलव वृद्धि, ग्रेड विद्धिलगायतका विभिन्न शिर्षकमा राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने खालका रहेकाले यस्तो माग जायज नरहेको सभामुख घिमिरे बताउँछन्।
‘राज्यले धान्नै नसक्ने गरी संविधानविपरित जाने यस्ता माग गर्न युक्तिसंगत हुँदैन,‘ सभामुख घिमिरेले भने, ‘तर पनि समस्या समाधान गर्ने वार्ताको माध्यमबाट नै हो। देशको क्षिक्षा प्रणाली र अर्थतन्त्रबीच रहेर ऐन आउने कुरा हो, शिक्षकहरुले बुझेकै छन्।’
सभामुख घिमिरेको भनाइअनुसार माग सम्बोधन गर्ने भने पनि सरकारले शिक्षकहरुको माग जस्ताको त्यस्तै रुपमा पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। ‘माग पूरा गर्न सरकारको प्रयत्न भइरहँदा आन्दोलन गर्नु र वार्तामा बस्दिनँ भन्नु सही होइन’, सभामुख घिमिरेले भने।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले १५ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमितिको नेतृत्वमा गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन भइरहेको छ। एक सातासम्मको शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरूले चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी आन्दोलनलाई थप तिब्रता दिएका छन्।

आन्दोलनका क्रममा सरकार र शिक्षक महासंघबीच दुई पटक वार्तासमेत भइसकेको छ। पछिल्लो पटक सरकारले वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि ऐन जारी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमै सक्रिय भइरहेका छन्।