काठमाडौँ, १४ वैशाखः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परागत र वितरणमुखी नभई आवश्यकताका आधारमा जनता केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
बैठकको विशेष समयमा उहाँले देश र जनतालाई केन्द्रित गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा नहुँदा आर्थिक समृद्धिले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघिका सबै बजेट परम्परागत भएकाले विकासले गति लिन सकेन, कुनै पनि बजेटले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका साथै निर्यात बढाउन सकेको छैन ।”
सांसद केसीले स्रोतसाधनलाई अध्ययन गरेर आत्मनिर्भरमुखी र कृषिमा आधारित बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । “बजेट ल्याउनुभन्दा तीन महिनाअघिदेखि बजेटका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन, यही अधिवेशनमा करिब ३२ वटा विधेयक पारित गर्नुपर्ने छ, तर पनि मेरो अनुरोध छ, यो अधिवेशनले सबैभन्दा बढी ध्यान बजेटमाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद पदम गिरीले वर्तमान सरकार मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित भइरहेको बताउँदै मुलुक र जनताको आवश्यकताका आधारमा बनेको सरकारले जनभावना सम्बोधन गर्ने धारणा राख्नुभयो । “वर्तमान सरकार जनता केन्द्रित विकास, निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता अनुसार गठन भएको हो । सरकारमा सहभागी दलहरू सो सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छन्, मुलुकमा सुशासन र विकास कायम गर्न र विकासलाई अगाडि बढाएर लैजान सरकार प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले सरकारले जनभावना सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधान र कानुन नमान्ने, बेथिती र विकृति बढाउने गतिविधि कसैले गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले यस्ता गतिविधि गर्ने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई रुपान्तरण गर्न खबरदारी गर्ने हो, रुपान्तरित हुँदै जनताप्रति इमान्दार हुनु सबैको दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले वर्तमान सरकारले युवापुस्ताको राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्ने अगाडि बढ्न नहुने सुझाव दिनुभयो । सरकारले गर्ने नियुक्ति र सिफारिस दक्षता र विज्ञाताका आधारमा गनुृपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले जुनसुकै अवस्थामा पनि जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै उहाँले ठूला भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदर्शनरत शिक्षक, आवासीय चिकित्सक, लघुवित्त तथा सहकारीपीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले वितरणमुखी नभई उत्पादन र रोजगारमुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो । “पहुँचका आधारमा नभई जनताको आवश्यकताका आधारमा बजेट बनोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले प्रदर्शनरत शिक्षकको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पहुँचका आधारमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिँदै जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले जनताले आन्दोलनमार्फत फ्याँकेको राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा नफर्कने उल्लेख गर्दै राजतन्त्रका पक्षमा झुटको खेती नगर्न पूर्वराजा समर्थकलाई सुझाव दिनुभयो । आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले वर्तमान सरकारले सुशासन आयोग गठन गरेसँगै यसको प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद चन्दा चौधरीले भारतको जम्मुकस्मिरस्थित पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलाको निन्दा गर्दै आतङ्कवादी आक्रमण विपक्षमा उभिएर नेपालले भारतलाई दृढ समर्थन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, स्थानीय उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिमा तीनै तहकार सरकारबीच समन्वय आवश्यक भएको बताउनुभयो । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले राप्रपा अध्यक्ष
