काठमाडौँ, २० वैशाखः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान जारी भएपछि हालसम्म २१४ ऐन बनाइसकेको बताउनुभएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश र फेडरलिज्म एउण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘विद्यायिक अन्तरसम्बन्ध र कानुनको मापन’ अन्तरक्रियामा उहाँले आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यकताअनुसार थप कानुन बनाउने काम पनि भइरहेको छ, अब सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा व्यवस्थित ढङ्गले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै बनाउने छ, प्रदेश, अन्तरसम्बन्धित, स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बनाउँदा विज्ञको सुझावको आधारमा कानुन बनाइने छ ।”
देशको वर्तमान व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौरसियाले तीनै तहबीचको सहकार्य, समन्वय र सहमतिमै देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको अधिकारको सम्बन्धमा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ, यसको विषयमा धेरै कम मात्रै विवाद छ, केही साझा अधिकारको विषय छ, ती साझा अधिकारको सम्बन्धमा तीनै तहले आआफ्नो आवश्यकताअनुसार कानून बनाउने कुरा तोकिको छ, त्यो काम भैरहेको छ ।”
स्थानीय सरकारलाई अझै व्यवस्थित गर्दै अनुशासनमा ल्याउने काममा गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ । उहाँले सङ्घीय सरकारले कानून बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गर्नेभन्दा पनि सुरक्षित गर्ने गरी कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री चौरासियाले जनताको आवश्यकताको आधारमा छलफलको माध्यमबाट सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन हुने विश्वासनपनि व्यक्त गर्नुभयो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई असर नपर्ने गरी कानुन संशोभन हुने उहाँको भनाइ छ ।
त्यस अवसरमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, सङ्घीयता र कानुनी पूर्णताका लागि न्यूनतम आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले संविधानमा कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहँुदा प्रतिफलमुखी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पहिचान भएका कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको चरण पहिले पूरा गर्नुपर्छ, संविधानको मर्म, विधायिकाको मनसाय र जनताको आमअपेक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान कति कार्यान्वयनमा आयो आएन समीक्षा अत्यावश्यक छ ।” उपाध्यक्ष घिमिरेले कानुनको कार्यान्वयन मापन एवं उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी सङ्घ र प्रदेशमा गर्नुपर्ने बताउँदै अब सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा त्यसको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
“सरकारले संसदमा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसद्बाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्चका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद् सदस्यलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पु¥याउन संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्न जरुरी देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कानुन बने पनि कानुनबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी नभएको, लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको तथा कतिपय कानुन पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयनमा नै नआएको भन्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“संसद्को मूल जिम्मेवारी नै कानुन तर्जुमा भएपछि कानुनको रेखदेख र प्रभावकारिता अनुगमन गर्नु हो, कानुनको औचित्य, आवश्यकता र प्रभावकारिताका सन्दर्भमा बुझ्नु जनताको प्रतिनिधिमूलक अङ्ग संसद्कै भूमिका बढी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कानुन कार्यान्वयनमा समग्र पक्षको सामयिक अनुगमन, मूल्याङ्कन र निर्देशन अनिवार्य भएको उहाँको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश सरकारलाई अझै सक्रिय बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारले निजामती, शिक्षा र प्रहरीलगायत आवश्यक कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
