काठमाडौँ, ३ जेठः वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका जनताले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा न्यूनतम योगदान गरे पनि ठूलो असर भोग्न बाध्य भएको बताउनुभएको छ ।
आज यहाँ अयोजित हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा उहाँले हिमालय क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिदर विश्वको औसतभन्दा धेरै रहेको उल्लेख गर्दै यसले जनजीवन र पारिस्थितिकी प्रणाली दुवैलाई गम्भीर असर पारिरहेको बताउनुभयो । अहिले यस क्षेत्र मुलुकहरुले चरम मौसमीय अवस्थाको सामना गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री शाहीले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरुको हिमालयसँग गहिरो आर्थिक, सामाजिक पहिचान, भविष्य जोडिएको बताउँदै हिन्दुकुश–हिमालय एक अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण विश्वव्यापी पारिस्थितिक प्रणाली भएको उल्लेख गर्नुभयो । “यसले करिब दुई अर्ब जनतालाई स्वच्छ पानी प्रदान गर्नुका साथै कृषि, ऊर्जालगायत जैविक विविधतालाई जोगाइ राखेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी नेपालीका लागि हिमालयबाट उत्पन्न पानी जीवन उपयोगी स्रोत हो, यसले हाम्रो जीविकोपार्जन, जलविद्युत् र खाद्य प्रणालीलाई सहयोग गर्दछ ।”
मन्त्री शाहीले हाम्रो समृद्धी र सभ्यताका स्रोत पर्वतले अहिले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपत्तिहरूको सामाना गर्नुपरेको बताउनुभयो । यसले गर्दा हिमताल बिस्फोट, पहिरो, खडेरी र अनियमित वर्षा निरन्तर जस्ता भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नदी, हिमनदी र पारिस्थितिक प्रणालीहरू देशको सीमानाले असर नगर्ने भएकाले हाम्रो कार्यक्रमहरु पनि सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यस अवसरमा मन्त्री शाहीले हिमाल संरक्षणको अभियानमा विकास साझेदार र सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकाको कदर गर्दै यस अभियानमा काठमाडौँमा मुख्यालय रहेको अन्तर–सरकारी संस्था इसिमोडको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“हामीले पर्वतीय समुदायमा, विज्ञान र संस्थागत क्षमता र क्षेत्रीय एकतामा लगानी गर्नुपर्छ, हिमालय क्षेत्र विश्वको साझा सम्पत्ति हो, यसलाई एकताको प्रतीक बनाऔँ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “नेपाल हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रको संरक्षणका लागि सहकार्यका माध्यमबाट अघि बढ्न तयार छौँ । मन्त्रिस्तरीय छलफल साथै संवादमा छलफल भएका बिषयहरु साथै प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनमा हामी सबैको सहकार्य र सहयोग रहनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु ।”
उहाँले हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियम, र सीमा पार ल्यान्डस्केप कार्यक्रमहरूलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै वैज्ञानिक सहकार्यलाई राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग जोड्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । नेपाल यस दिशामा प्रविधि, वित्तीय र कूटनीतिक समन्वय गर्ने क्षेत्रीय मञ्च निर्माण गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र र समग्र पर्वतीय देशहरू यस जलवायु सङ्कटको सामना गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री शाहीले सहयोग, सहनशीलता र जलवायु न्यायका लागि हामी सँगै मिलेर हामीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सचिवालय (युएनएफसिसिसी), जैविक विविधता महासन्धि वा अन्य अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो सामूहिक आवाज अझ सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
