काठमाडौँ, १४ जेठ : विकास र समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन् ।
राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्नेक्रममा सांसदहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुदृढ बनाउनका लागि विभिन्न ऐन नियमको निर्माण तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै नागरिकका मौलिक हकअधिकारको प्रत्याभूति र सहज सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनको माग पनि सांसदहरूले गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसामा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा गृहमन्त्रीको सचिवालयको जोडिएको भन्ने विषयमा छानबिनको माग गर्नुभयो । मिलेमतोमा मानव तस्करी भएको र सो घटनासँग जोडिएको भनेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालय प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई गिरफ्तार गर्नु एक दिन अघिमात्र गृह मन्त्रालयले सरुवा गर्नुले पनि शङ्का बढेको सुवेदीको भनाइ छ । यो प्रकरणमा कार्यालयका कर्मचारी मात्र नभई हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका कर्मचारी, म्यानपावर व्यवसायी, ट्राभल एजेन्सीलगायत जोडिएको विषयमा गम्भीर छानबिनको माग सांसद सुवेदीले गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कमलादेवी पन्तले गणतन्त्र स्थापनाको लामो समय बितिसक्दा पनि जनताका आशा र आकांक्षा पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सक्यो भने मात्र गणतन्त्र बलियो हुने धारणा उहाँले राख्नुभयो । विद्यमान संविधान र शासकीय व्यवस्थाले प्रत्याभूत गरेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुभूति नागरिकमा हुनुपर्ने सांसद पन्तको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषि पेसामा रहेको भए पनि यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । किसानलक्षित कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन पर्याप्त बजेटको माग पनि उहाँले गर्नुभयो । मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा विदेशिने क्रम रोक्नका लागि पहल गरिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा जनताले के अनुभूत गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा महिला, पिछडिएको क्षेत्र, विपन्नलगायत क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा बजेट बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसद गैरेको भनाइ छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले सरकारका कामले जनता आक्रोशित र निराश रहेको बताउनुभयो । राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो बानी, व्यहोरा र कार्यशैलीमा परिवर्तन नगर्ने हो भने नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै थप निराशा जाग्ने उहाँको भनाइ छ । सङ्घीयतालाई सबल र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने कानुन हालसम्म किन निर्माण हुन सकेनन् भने उहाँले सदनमा प्रश्न उठाउनुभयो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखरकुमार सिंहले नेपालको ठूलो जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध रहे पनि यसबाट उल्लेखित लाभ लिन नसकिएको बताउनुभयो । विदेशबाट सस्तोमा चिनी आयात हुँदा स्वदेशी चिनी बिक्री हुन नसकेको र किसानले आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी पाउन नसकेको विषय पनि उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो ।
त्यस्तै, निलगाई, हात्ती, बादर, बँदेलजस्ता जनावरको आतङ्कले किसान समस्यामा रहेको सांसद सिंहले बताउनुभयो । धान रोप्ने बेला किसानले मल अभावको समस्या भोग्नुपरेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिनुपर्ने बताउनुभयो । यहि बिहीबार सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सबैलाई समेट्नसक्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै, ऐन कानुन कार्यान्वयन निर्माण र विकास पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति देखिए पनि नागरिकहरु खुसी हुन नसकेको सांसद सापकोटाको भनाइ छ । सेवा प्रवाह सहज बनाउने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउनेजस्ता काम गर्न सके नागरिकका आकांक्षा पनि पूर्ति हुने उहाँको भनाइ छ । शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, वन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता कानुन चाँडो संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि सांसद सापकोटाले राख्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अहिले फेरि भिजिट भिसाको आवरणमा मानव बेचबिखन र भ्रष्टाचार भएको विषय बाहिरिनु दुःखद् रहेको बताउनुभयो । यस प्रकरणमा गृहमन्त्रीको नाम पनि मुछिएका कारण राजीनामा गरेर छानबिनमा सघाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै, बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नयाँ बनाइनुपर्ने कानुन चाँडो निर्माण गरिनुपर्ने धारणा सांसद अघिकारीले राख्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सुमित्रा बिसीले विभिन्न ऐन कानुन समयमा बन्न नसक्दा परेको अप्ठ्यारो बताउनुभयो । कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको प्रबन्ध गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो । त्यहाँ रहेका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई विशेष अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।
