काठमाडौँ , १५ जेठः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको शासन व्यवस्था भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। काठमाडौंको टुडिखेलमा आयोजित गणतन्त्र दिवस २०८२ को विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “गणतन्त्र जनताको शासन हो, हुकुमी आदेश होइन।”
प्रधानमन्त्री ओलीले २०६५ साल जेठ १५ गते स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको संघर्ष, बलिदान र त्यागबाट आर्जन गरिएको व्यवस्थाको रूपमा स्मरण गर्नुभयो। उहाँले गणतन्त्रलाई व्यवहारमै संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यसलाई कुनै दलको स्वामित्व नभई जनताको सम्पूर्ण स्वामित्व भएको बताउनुभयाे।
गणतन्त्रको उपलब्धि र लोकतन्त्रको मूल्य:
प्रधानमन्त्री ओलीले अतीतको निरंकुश राजतन्त्र र वर्तमान गणतन्त्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्न नवोदित पुस्तालाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “आज जनताले वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म आफ्नै मतबाट चुन्न सक्छन्। यो नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशेषता हो।”
उहाँले गणतन्त्र स्थापनापछि स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, विद्युत, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा व्यापक प्रगति भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “अढाइसय वर्षे राजतन्त्रको तुलनामा १७ वर्षे गणतन्त्रले कयौं गुणा बढी विकास गरेको छ।”
स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व:
प्रधानमन्त्रीले आजको समाज अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको स्वतन्त्रता, खुला बहस र पारदर्शी शासनको युगमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। “गणतन्त्रले जनतालाई बोल्ने अधिकार, सरकार बदल्ने अधिकार, निर्णय सच्याउने अवसर दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
राजतन्त्रको आलोचना र वर्तमानको आह्वान:
प्रधानमन्त्री ओलीले निरंकुश राजतन्त्रको शासनकाललाई स्मरण गर्दै त्यस्ता व्यवस्थाबाट देश पछाडि परेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “शाही इशारा जनताको मतभन्दा ठूलो होइन। गणतन्त्रमा नागरिकको आत्मसम्मान सुरक्षित हुन्छ।”
अन्त्यमा:
प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रलाई नाराभन्दा व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने जोड दिनुहुँदै सबैलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण, सुदृढीकरण र समृद्धिको यात्रामा योगदान दिन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले गणतन्त्र दिवस २०८२ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्बोधन टुंग्याउनुभयो।
