काठमाडौँ, १६ जेठः नेपाल सरकारले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उक्त बजेटअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आगामी आवका लागि रु १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस पटकको बजेटमा सधैँ खटकिरहने तर पूरा हुन नसकेका धेरै विषय समेटिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । खासगरी मुलुकभरका वनजङ्गलमा काठ सडेर कुहिने तर कानुनी उल्झनका कारण बर्सेनि अर्बाैका काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने विषय बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ ।

वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले रासससँग कुरा गर्दै आगामी बजेटमा वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नापजाँच गरिएका रूखहरू कटान गर्नुअघि पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइने उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । साथै सुकेका तथा ढलापडा रूखलाई सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याउने विषय पनि बजेटमा सम्बोधन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “देशभित्रको काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ”

यसैगरी जैविक विविधता र वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान संरक्षण गर्न घाँसेमैदान तथा पानीका स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सामुदायिक विकास, आयआर्जन तथा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम हुनेगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था बजेटमा रहेको जनाएको छ । जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षति रोकथाम गर्न हात्तीको प्राकृतिक मार्ग संरक्षण तथा नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधिसहितको ‘सोलार फेन्सिङ’ प्रयोग गरिने भएको छ ।

“जडीबुटी उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण र बजारीकरण गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन सुधार गरी उत्पादन क्षमता बढाइनेछ । यसका लागि रु २० करोड विनियोजन गरिएको छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।

‘फुट फरेष्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँबायाँ क्षेत्रमा फलफूल, जडीबुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिका वृक्षरोपण र संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्त,ै समुदायसँगको सहकार्यमा ‘फुट फरेष्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

चुरे तथा तराई–मधेसको जलचक्रलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिने, गल्छी तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण, वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण तथा प्राकृतिक पुनःस्थापना र पानीको सञ्चय तथा पुनर्भरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि रु एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी बजेटमा जैविक विविधताको संरक्षण र वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने र डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सूचना दिने र निभाउन योगदान गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई पुरस्कृत गरिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

वन मन्त्रालयको बजेट झण्डै तीन अर्ब वृद्धि

अघिल्लो आवको तुलनामा यस मन्त्रालयको बजेट रु दुई अर्ब ९१ करोडले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष वन मन्त्रालयका लागि रु १५ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यस बजेटमा वन क्षेत्रको संरक्षण र वन पैदावारलाई राष्ट्रिय स्रोतका रूपमा सदुपयोग गरिने र पर्यावरण तथा जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको प्रयोग र विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न र रूख हुर्काउन लाग्ने रकमको एक प्रतिशत मात्र वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई शीघ्र, सरल र सहज बनाइएको छ । आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकैपटक स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रूखको सङ्ख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

पातलो प्लाष्टिकको उत्पादनमा रोक

प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न आगामी मंसिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा रोक लगाएको छ । हाल सञ्चालित उद्योगमा यसअनुरूपको गुणस्तर वृद्धि गर्न ‘डाइ’ प्रतिस्थापनका लागि पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कारखानाहरूमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत ‘बोइलर’ लाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सगरमाथा संवादका निष्कर्ष कार्यान्वयन गरिने

यस्तै, पग्लिँदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र ‘इकोसिस्टम’मा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पैरवी गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले जलवायु कोषहरूमा वित्तीय पँहुच अभिवृद्धि गर्ने, सगरमाथा संवादका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने, विश्व समुदायसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गर्ने जनाएको छ ।

कार्बन व्यापारका सबै आयामलाई समेट्ने गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याइने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयासबाट सिर्जना हुने कार्बन क्रेडिटको यथार्थ लेखाङ्कन गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मन्त्री शाहीका अनुसार बजेटमा ध्वनि, वायु र जल प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड लागू गरी जनस्वास्थ्य र पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । साथै बढ्दो वायुप्रदूषणको असरलाई कम गर्न राष्ट्रिय वायु गुणस्तर मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।