काठमाडौँ, १६ जेठ: कांग्रेसका पूर्वसांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताव आलमलाई रौतहट बम विस्फोट काण्डमा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका दुई न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी परेको छ।
युवराज पौडेल नामक व्यक्तिले फैसला गर्ने न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानविन गरी कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित न्यायपरिषद्मा निवेदन दिएका हुन्। उजुरीमा ती न्यायाधीशहरू पदमै रहँदा न्यायसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनीहरूलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, उनीहरूले विगतमा गरेका फैसलाको पनि अध्ययन हुनुपर्ने माग उजुरीमा समेटिएको छ।
पीडित र साक्षीको संरक्षणका लागि जिल्ला अदालतले विशेष आदेश जारी गरेको स्मरण गरिँदै उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णय र मिसिलमा रहेका प्रमाणहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ।
जिल्ला अदालतले आलमसहितलाई व्यक्तिहत्याको दोषी ठहर गर्दै प्रमाणहरू पेस गरेको थियो। तर, उच्च अदालतले ती प्रमाण र तर्कको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी सफाइ दिएको भन्दै न्यायाधीशहरू थारु र महर्जनको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको उजुरीमा उल्लेख छ।
न्यायपरिषद् ऐनअनुसार कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएका अवस्थामा न्यायाधीशहरूलाई छानविन तथा कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।
गत बुधबार मात्र उच्च अदालत जनकपुरले आलमसहितलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। फैसला सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनमाथि व्यापक आलोचना र प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
