काठमाडौँ, ३० जेठः राष्ट्रियसभा सांसदहरूले बर्सातको समय सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उहाँहरूले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले भन्नुभयो, “मौसमविद्ले यस वर्ष अत्यधिक वर्षा हुन सक्ने सूचना धेरै अगाडिदेखि नै प्रवाह गर्दै आएका छन्, अत्यधिक बर्सातका कारण बाढी, पहिरो र डुबानको समस्याले जनतालाई दुःख दिन सुरु गरेको छ । यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।” उहाँले बाढीपहिरोका अलवा मानव जीवनमा ठूलो क्षति पु¥याउने डेङ्गी हालसम्म ७२ जिल्लामा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको नियन्त्रण र रोकथामका काममा ढिला नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले बर्सातको समयसँगै यतिबेला बाढी, पहिरो, विपत्का घटना हुने बेला आएकाले तदारुकताका साथ काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । समस्या समाधान गर्न नयाँ गाडी खरिदका लागि छुट्याइएको रु दुई अर्ब बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या समाधानमा खर्च गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । “सङ्घीय सरकार मातहतका ४० वटा निकाय र मातहतका कार्यालयमा प्रयोग नभएर थन्काइएका ७७६ वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन छन्, तीमध्ये अधिकांश सवारीसाधन प्रयोगका लागि उपयोगी छन् । विगत पाँच महिना अगाडि सरकारले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन भनेर नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद नगर्ने भनेर भनेको थियो, तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु दुई अर्ब छुट्याइएको छ, यो काम ठीक भएको छैन् ।”
सांसद रेनु चन्दले दार्चुलास्थित नौगाढ नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थाका लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दार्चुलाको नौगाढलाई विसं २०८९ भदौ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले विपत् सङ्कलग्रस्त पालिका घोषणा गरेको थियो, तर हालसम्म कुनै बजेट, योजना र राहत पठाइएको छैन । नौगाढ नदीमा पक्की तटबन्ध नहँुदा बस्ती, विद्यालय र गाउँपालिका भवनलगायत संरचना जोखिममा छन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस्”, उहाँले भन्नुभयो । यस्तै, नौगाढ पालिकाको केन्द्रसँग जोडिएको तपोबन–निम्ठा–होमरिगाढ सडकलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न चन्दले माग गर्नुभयो ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायको एकीकृत कानुन निर्माणमा जोड दिनुभयो । नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेको छ, जसमा तीन वर्षभित्रमा कानुन बनाइसक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ८१ ले दश वर्षभित्र हुने जनगणनासँगै महिला र दलितको विशिष्ट अधिकारको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे समीक्षा गर्ने भनेको छ, तर संविधान लागू भएको दश वर्ष भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनका लागि दलितको एकीकृत ऐन बनेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
