काठमाडौँ, २ असारः सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ । केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन् । गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेटको जोहो गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले रु एक अर्ब ७५ करोड र मधेस प्रदेशले रु दुई अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात ०.३ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको यो बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी हो । कूल विनियोजनमा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रकम रु चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रू पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रू १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख र सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू चार अर्ब ९८ करोड ३४ लाखलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ । सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपुरक अनुदानबाट रु ३९ करोड़ १७ लाख र विशेष अनुदानबाट रू ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रू ३२ अर्ब ७४ करोड र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट रु ३५ करोड ९९ लाखलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ ।
बाँकी अपुग रकम नगद चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट मौज्दातबाट रू तीन अर्ब १३ करोड ब्यहोर्ने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशसभामा त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत् राखेको छ ।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आइतबार मधेस प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात् ६४.११ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढी हो ।
मधेस प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु नौ अर्ब ५० करोड ८३ लाख स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख तथा शसर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदान बाट रु ३९ करोड ४५ लाख र समपुरक अनुदानबाट रु ३५ करोड ८२ लाख गरी जम्मा रु १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख बराबर वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रूपमा देखाइएको छ । सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटवाट रु १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख प्रापत हुने र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट रु १० अर्ब ३८ करोड दुई लाख ५१ हजार बराबर स्रोत व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । बाँकी अपुग रु दुई अर्ब रकम आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने गरी मधेस प्रदेशले बजेट स्रोत देखाएको छ ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नुभयो । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित सरकारका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार बजेट छुट्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ रु ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार विनियोजन गरिएको छ । कूल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ ३८.६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.४० प्रतिशत हुन आउँछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट रु २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार र अन्य राजस्वबाट रु ६ अर्ब ७९ करोड चार लाख १३ हजार उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने रु १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट रु १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले रू ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान पेस गर्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्चमध्ये चालुतर्फ रू १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात कूल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । पूँजीगततर्फ रू १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् कूल विनियोजनको ५९ दशमलव ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात कूल विनियोजनको ०.८ प्रतिशत छ । यो प्रदेशले आगामी वर्षमा रू एक करोड ५४ लाख ५२ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रू नौ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ रू तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रू ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ । यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्व रू पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार उठाउने अनुमान गरेको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात रू दुई अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद मौज्दात बचत हुने रकमलाई पनि बजेटको स्रोत देखाइएको छ । बाँकी रु एक अर्व ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । लुम्बिनीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये, चालुतर्फ रु १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु सात अर्ब ७८ करोड ४ लाख नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रु ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व रु दुई अर्ब ८२ करोड ९० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट रु ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट रु ४० करोड र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट रु दुई अर्ब परिचालन गर्नेगरी बजेटको स्रोत देखाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रू ३३ अर्व ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुभयो । यो प्रदेशले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ रू १० अर्व २० करोड ८१ लाख ४२ हजार अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू १९ अर्व ८३ करोड दुई लाख छ हजार अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत रु तीन अर्व ४२ करोड ७७ लाख अर्थात् १०.२४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू एक करोड छुट्याएको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रू एक अर्व ६५ करोड, सङ्घ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रू नौ अर्व ८७ करोड २५ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम रू आठ करोडलाई बजेटको स्रोत देखाइएको छ । त्यसैगरी सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रू आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रू सात अर्व ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रू चार अर्व १६ करोड ३० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने रू ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने रू ५१ करोड ६० लाखलाई आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको स्रोत अनुमान गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् कूल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ६१ करोड ५० लाख अर्थात् कूल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट रु ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट रु पाँच अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रु १० अर्ब २७ करोड ३० लाख स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु १० अर्ब ५६ करोड चार लाख, सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ४४ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदानबाट रु ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट रु ४९ करोड ४६ लाख स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ ।
