काठमाडौँ, ८ असार : सांसदहरूले संसद्मा नीतिगतभन्दा प्राविधिक बहस बढी भएको भन्दै योजना निर्माणमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरेर यस्ता बहसलाई कम गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित विनियोजन विधेयक, २०८२ का विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफल अन्तर्गत आज तोकिएका विषयमा भनाइ राख्दै सांसद लेखनाथ दाहालले योजना निर्माणमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित नगर्दा धेरै बजेट छुट्याएको जिल्लामा पनि विकास नभएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत १४ वटा राज्यका संरचना रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तीमध्ये धेरै सुशासनसँग सम्बन्धित निकाय भए पनि संस्थागत भ्रष्टाचारको नेतृत्व सरकार प्रमुखबाट हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो । भौतिक योजना मन्त्रालयमा नअटाएका विषय राख्न सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको पनि सांसद दाहालले बताउनुभयो ।
सांसद प्रभु साहले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै छलफलका दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुनुले भनाइ एउटा र काम अर्कै भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धतामा अडिग नभएको देखिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
खुद्रे विकासले सहरी योजना पूरा नहुने सांसद साहको भनाइ थियो । भइरहेका खेलकुद मैदान पनि व्यवस्थित नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिए पनि सरकारमै त्यस अनुरूप प्रतिनिधित्व हुन नसकेको सांसद साहले बताउनुभयो ।
सांसद अमनलाल मोदीले राष्ट्रिय खेलाडीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै अर्थमन्त्री एउटा जिल्लाको मात्र नभइ समग्र देशलाई नै ध्यान दिनुपर्नेमा एउटै जिल्ला र अर्थमन्त्रीको जिल्लामा धेरै देखिएको बताउनुभयो ।
सहरी विकासमार्फत् विनियोजन गरिएको बजेटले सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नामलाई नै बदनाम गर्न खोजेको उहाँको भनाइ थियो । बिराटनगरमा प्रत्येक वर्ष डुबान पर्ने गरे पनि सहरी विकास मन्त्रीको ध्यान नजाँदा बजेट नपरेको बताउनुभयो ।
