काठमाडौँ, १० असारः उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यथार्थमा उभिएर अधिकतम नतिजा निकाल्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले स्रोत र खर्च व्यवस्थापनमा यथार्थपरक भएर बजेट विनियोजन भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“छलाङ मार्ने नाममा दुर्घटनामा पर्ने जोखिम र यथास्थितिमा रमाउने सोच बजेटले लिएको छैन”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “यथार्थतामा उभिएर आजको परिस्थितिमा अधिकतम नतिजा निकाल्ने उद्देश्यले बजेट प्रस्तुत भएको छ ।” उहाँले बजेटलाई यथार्थपरक र नीतिगत सुधारमा आधारित बजेटका रुपमा लिन आग्रह गर्नुभयो ।
शिथिलतामा रहेको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान हुँदै गइरहेको जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकमा सकारात्मक सुधार भइरहेको बताउनुभयो । प्रस्तुत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल सम्भव भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ । लक्ष्य सामथ्र्यको सीमाभित्र छ ।”
विधि निर्माण र विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको औँल्याउँदै उहाँले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूूरा गर्न यी दुवै साझा जिम्मेवारी भएको भन्नुभयो । विकासका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
पुँजीगत खर्चको आकार घटाउने र साधारण खर्चको आकार बढाउने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवमा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । “चालु आवको तुलनामा पुँजीगत खर्चतर्फ १७ प्रतिशत बढी विनियोजन गरिएको छ, अनिवार्य दायित्वका रुपमा रहेको चालु खर्चमा सामान्य वृद्धि छ, तर पुँजीगततर्फ उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आगामी दिनमा यस अभ्यासलाई बलशाली बनाउँदै लैजानुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्दै करका दायरालाई फराकिलो बनाउने नीति सरकारले लिएको जनाउँदै उहाँले कर कानुनमा सामूहिक सुधार र सरलीकरण गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “करदातामैत्री, पारदर्शी स्वचालित राजस्व प्रणालीको विकासमा बजेटले जोड दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी हुनेगरी परिचालन गर्ने बजेटको ध्येय छ ।”
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उखु किसानका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताउनभुयो । “अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान नीति आवश्यक छ, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तर्जुमा हुने सो नीतिअनुसार अनुदानको सीमा निर्धारण गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी गर्न चालु आवमा सरकारले अत्यधिक लचकता र सहजीकरण गरेको र आगामी आवमा विगतमा देखिएका समस्या नदोहोरिने गरी काम गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक रोजगारी बढाइने उल्लेख गर्दै उहाँले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई यसबाट प्राप्त लाभलाई उत्पादन वृद्धिमा परिचालन गरिने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सुनका गहनामा लगाइएको विलाशिता करले यस व्यवसायमा देखिएको अवैध कारोबार नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो अप्रत्यक्ष कर भएको हुनाले सुनका व्यवसायीले नभई उपभोक्ताले तिर्ने हो । यसको कार्यान्वयनबाट सुनमा देखिएको अवैध कारोबार नियन्त्रण गरी पारदर्शिता आउनेछ ।”
