झापा, १२ असार : कोशी प्रदेश सरकारले प्रयोगविहीन होल्डिङ सेन्टरहरूलाई लागुऔषध दुर्व्यसनीहरूको परामर्श र तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ।
कोभिड महामारीका बेला निर्माण गरिएका तर हाल प्रयोगबिहीन अवस्थामा रहेका होल्डिङ सेन्टरहरूलाई सरकारले लागुऔषध दुर्व्यसनीका लागि परामर्श तथा तालिम केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार, यी केन्द्रहरूमा दुर्व्यसनीहरूलाई केही समयका लागि ‘होल्ड’ गरी मनोपरामर्श दिइनेछ। साथै, अभिभावक र स्वयंसेवकहरूलाई पनि विशेष तालिम प्रदान गरिनेछ, जसले पुनर्स्थापनाको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ।
विराटनगर र झापामा रहेका, करिब १ हजार जनासम्म क्षमताका यी होल्डिङ संरचनाहरू पाँच वर्षदेखि प्रयोगमा थिएनन्। २९ करोड रुपैयाँको लगानीमा बनेका यी भवनहरू हालसम्म बेवारिसे अवस्थामा थिए, जहाँ चोरी, क्षति र गाईवस्तु चराउने समस्यासमेत देखिँदै आएका थिए।
सरकारको यो योजनाले निजी सुधार केन्द्रहरूको महँगो र अपारदर्शी विकल्प प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक संरचनाको संरक्षण तथा लागुऔषध नियन्त्रणमा सकारात्मक र मानवीय हस्तक्षेप गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू पनि यस योजनालाई स्वागत गर्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।


