काठमाडौँ, १७ असारः राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सहमति विपरीत ‘कुलिङ पिरियड’ घुसाएको रहोस्योदघाटन भए पछि सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यकक्षमा बोलाउनुभएकाे छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘बाहेक’ शब्द थपेर ‘कुलिङ पिरियड’ साएको रहस्योदघाटन भए पछि सभामुख घिमिरेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुहुने भएकाे छ ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समिति सदस्यहरूलाई थाहा नै नदिई विधेयकमा कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्ने गरी ‘बाहेक’ शब्द थप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
पारित भएकाे विधेयकको दफा ८२ (४ं) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । याे समितिमा भएकाे सहमति हाे ।
तर, त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको रहस्योदघाटन भएको हो ।
विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसमा थप एक वाक्य थपिएको खुले पछि अहिले तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
