मङ्गलवार, फागुन ५, २०८२
Nayapaper | अनलाइन पत्रिका

Canlı maç yayınlarını izlerken bahis yapma keyfi bahsegel ile daha heyecanlı hale geliyor.

Daha çok eğlence isteyen oyuncular için bettilt oldukça cazip.

Yeni üyeler için hazırlanan bahsegel güncel giriş fırsatları oldukça cazip.

Cep telefonundan işlem yapmak isteyen kullanıcılar bettilt platformunu seçiyor.

Kazanç elde etmek isteyen kullanıcılar için en uygun platform bettilt olarak bilinir.

कोशीमा दुई दशकमा हात्तीको आक्रमणबाट ९७ जनाको मृत्यु

बुधवार, साउन १४, २०८२

झापा, १४ साउनः कोशी प्रदेशमा दुई दशकमा हात्तीको आक्रमणबाट ९७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४१ वटा हात्ती मरेका प्रदेश वन निर्देशनालय धरानले जनाएको छ ।
 
निर्देशनालयका प्रमुख डा इन्द्रप्रसाद सापकोटाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र इलाममा हात्ती आक्रमणबाट उक्त मानवीय क्षति भएको हो । सोही अवधिमा ८७ जना गम्भीर र १५ जना सामान्य घाइते भएका उहाँले जानकारी दिनुभयो । 
 
उहाँले प्रदेशका पाँच जिल्लामध्ये हात्तीको आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेमा सबैभन्दा बढी झापामा रहेका बताउनुभयो । छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने हात्तीको प्रवेश विन्दु झापा भएकाले पनि बढी जनधनको क्षति हुने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार झापामा ७२, मोरङमा १७, सुनसरीमा सात र इलामका एक जनाको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
 
प्रमुख डा सापकोटाले सोही अवधिमा झापामा २५, मोरङमा नौ, सुनसरीमा छ र उदयपुरमा एउटा हात्ती मरेका जानकारी दिनुभयो । “सरकारको ठूलो धनराशि वन्यजन्तु संरक्षण, मानवीय क्षतिपूर्ति तथा राहत, कृषिबालीको क्षतिपूर्तिलगायतमा खर्च भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयले पनि वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्वमा सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।” उहाँले सरकार जति नै स्थानीय पनि गम्भीर हुने हो भने मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  
 
हात्ती आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेलाई सङ्घीय सरकारले रु १० लाख क्षतिपूर्तिस्वरुप प्रदान गर्दै आएको छ । घाइतेलाई उपचारका लागि रु २५ हजारदेखि रु एक लाखसम्म उपलब्ध गराउँदै आइएको निर्देशनालयका प्रमुख डा सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा बाली बिमा कार्यक्रमका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । 
 
डिभिजन वन कार्यालयमार्फत स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी बजेट विनियोजन गरेको हो”, डा सापकोटाले भन्नुभयो, “कार्यक्रमको प्रभावकारिता र सम्भावना कस्तो रहन्छ त्यो हेरेर आगामी दिनमा सङ्घीय सरकारसँग यसको दिगोपना एवं कानुनी प्रावधानका सन्दर्भमा सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्नेछौँ ।”
सम्बन्धित खबर