विराटनगर, १४ साउनः कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।
सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य राधकृष्ण खनाल र किशोरचन्द्र दुलाले आ–आफ्नो सुझाव दिनुभएको थियो । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने भएकाले संशोधन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले छलफलमा उठेका विषय सान्दर्भिक रहेका बताउँदै विधेयकले प्रदेशभरिका सूचिकृत संस्थालाई नियमन गर्न सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।
सभामा प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होमबहादुर थापाले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन वाचन गर्नुभयो ।
बैठकको विशेष समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक विद्या चाम्लिङले कोरोनाकालमा बिमा गरेर पनि बीमितले रकम नपाएकामा सरकारको ध्यानाकर्षन गराउनुभयो ।
उहाँले ‘जसको जोत त्यसको भोग’ भन्ने भनाइलाई सावित गर्न वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको तर धनीपुर्जा नपाएका सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा दिन आग्रह गर्नुभयो । सदस्य चाम्लिङले संविधानप्रदत लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलितका छोराछोरीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार स्थापित भए पनि नपाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
आजको बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल, मीना श्रेष्ठ, रामदेव यादव, ममता तामाङ मगर, शोभा चेम्जोङ, कमलप्रसाद जवेगु र खगेश्वरी पौडेलले समसामयिक विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
