काठमाडौँ, ६ भदौः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालको संविधान संशोधन अब विलासिता वा विकल्प नभई देशको शासन प्रणालीमा देखिएका गम्भीर समस्या समाधानका लागि अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको बताउनुभएको छ ।
स्थानीय नेतृत्व विकास मञ्चद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘नेपालमा सङ्घीयताको एक दशकः एक समीक्षा र भावि कार्यदिशा’ विषयक विचार गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सङ्घीयताको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा देखिएका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरूले जोखिम मोलेरै भए पनि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तीन तहको सरकारको संरचना र अधिकारमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । साथै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख भएकाले अब यसलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गर्दै संविधान निर्माणका क्रममा राखिएका केही अव्यवहारिक प्रावधानले जटिलता थपेको बताउनुभयो । देशमा भएका राम्रा काम ओझेलमा परेका र भ्रष्टाचार तथा कुशासनका मुद्दाले नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको उहाँको भनाइ थियो ।
“काम नभएका होइनन्, धेरै भएका छन् । तर भ्रष्टाचार र कुशासनका कुराले हामीलाई बदनाम गरायो, जसले गर्दा लोकतन्त्र र संविधान नै बदनाम हुने खतरा बढेको छ,” प्रमुख सचेतक घिमिरेले भन्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइरहेको भए पनि बजेट विनियोजनमा स्पष्टताको अभाव रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घसम्म यो समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाबिना सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकिने बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सङ्घीयताको सबलीकरण र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै वर्तमान सत्ता गठबन्धन सरकारको प्रमुख आधार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता हटाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र सरकार यही ध्येयका साथ अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विगत १० वर्षमा राजनीतिक सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
संविधान संशोधन राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक भए पनि संसदभित्रको शक्ति सन्तुलनका कारण यो प्रक्रिया जटिल रहेको मुख्य सचेतक बर्तौलाले बताउनुभयो । “संविधान संशोधनको एउटा स्कोप हामीले बनाएका छौँ, तर पार नलाग्ने विषयलाई बहसमा ल्याएर मुलुकमा अनावश्यक ध्रुविकरण सिर्जना गर्नुहुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर शार्की अछामीले वित्तीय र प्रशासनिक कोणमा सङ्घीयता कमजोर देखिएको बताउनुभयो । सांसद कृष्णबहादुर रोकायले सङ्घीयतासँग जोडिएका थुप्रै कानुन बन्न बाँकी भएको भन्दै संविधानमा भएका समस्या खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले जुन गतिका साथ कानुन निर्माण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जानुपथ्र्यो त्यो हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कमजोरी पत्ता लगाएर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले वर्तमान सरकारको प्रमुख एजेण्डामध्ये संविधान संशोधन पनि एक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका अनुभवका आधारमा संशोधनमा विषयवस्तु तय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सङ्घीयताको दशक लामो अभ्यासको समीक्षा गरी संविधान संशोधनकालागि ठोस सुझाव सङ्कलन गर्नु रहेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा ज्ञान व्यवस्थापन विज्ञ डा कृष्णप्रसाद पौडेल र सङ्घीयताका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता तथा समाधानबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सांसद सीता मिजार, लीलादेवी वोखिम लिम्बुलगायत विभिन्न नगर तथा स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा सरकोकारवालाको उपस्थिति थियो ।
