काठमाडौँ, २७ कात्तिकः गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्वितगर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ मा चार दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा दुई दशमलव एक प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपणविश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनको छ । सन् २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलवसात प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आज सार्वजनिक भएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने छ । यद्यपि योप्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको छ । राजनैतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिलेलगानीकर्तालाई प्रोत्साहित आर्थिक सुधारलाइ गति दिन सक्नेछ । नकारात्मक पक्षको रुपमा भने निरन्तरको अनिश्चिततालेलगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नसक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।
“व्यावसायीक विश्वास पुनस्र्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकिकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजनासार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाको व्यवस्थापन गरेको छ”, अर्थमन्त्रीरामेश्वरप्रसाद खनालले भन्नुभयो, “पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिइएको छ, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको छ, यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जगराख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनस्र्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।”
पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानीव्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । सन् २०२४ मा संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय सरकारको कुल पुँजीगत खर्चकुल ग्राहस्थ उत्पादनको सात दशमलव नौ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कमहो । नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पुरा गर्नका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।
“नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पुर्ण नेपालीको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकैमहत्त्वपूर्ण छ”, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भन्नुभयो, “यसका लागि केहीमुख्य कामहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ, यसमा परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुखकटान जग्गा अधिग्रहण र रूख कटान प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिदऐन तथा नियमावलीमा संसोधन गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ, यसले परियोजनाहरूलाई तिव्र रुपमा सम्पन्नगर्न मद्दत गर्नेछ ।”
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुई पटक सार्वजनिक हुने गर्छ । विगत लामो समयदेखि यस प्रतिवेदनले आर्थिक विकासकोगहन अध्ययन तथा विश्लेषण दिदैँ आएको छ ।
