काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै बदर मागसहित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ ।
सामान्यतया आफूविरुद्धको मुद्दा खारेजीका लागि जवाफ पेस गर्ने प्रचलन भए पनि सभामुख घिमिरेले निवेदकको माग स्वीकार गरेर जवाफ पेस गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री नियुक्ति र विघटन बदर माग गर्दै आयुष बडालले दायर गर्नुभएको रिटमा घिमिरेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा जवाफ पठाउनुभएको हो ।
घिमिरेले संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य र बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्थाविपरीत सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभएकाले बदर माग गर्नुभएको छ । निवेदक बडालको मुख्य माग पनि यही नै छ । बडालले नै रिटमा माग गर्नुभए अनुसार आदेश जारीको पक्षमा मुद्दाको विपक्ष बनाइनुभएका सभामुखले जवाफ पेस गर्नुभएको हो ।
उहाँले जवाफमा प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु कानुनी शासन तथा संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । जवाफमा यसअघि खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त हुँदा सर्वोच्चको इजलासमा वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीले लेख्नुभएको फरक रायसमेत जवाफमा स्मरण गराइएको छ । जवाफमा भनिएको छ, “...यसरी आफैँले फैसलामार्फत असंवैधानिक र गलत करार गरिसकेको विषय बेवास्ता गर्दै सुशीला कार्कीले अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गर्नु संवैधानिक, कानुनी र नैतिक रूपमा समेत नमिल्ने देखिन्छ ।”
उक्त फैसलामा कार्की र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले फरक राय लेख्नुभएको थियो । घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयस्वरूप गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत बदर हुनुपर्ने जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ । विघटन र निर्वाचन मिति घोषणासमेत दुवै असंवैधानिक भएको जवाफमा जिकिर गरिएको छ ।
उहाँले गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई आवश्यकताको सिद्धान्तसँग जोड्न नमिल्ने पनि जिकिर गर्नुभएको छ । आवश्यकताको सिद्धान्त कानुनी रूपमा विषम र अपरिहार्य परिस्थितिमा मात्र प्रयोग हुने जवाफमा जिकिर गरिएको छ ।
