काठमाडौँ, २९ मङ्सिर : “अध्यक्ष कमरेड, पार्टीभित्र एकताका लागि सङ्ख्या होइन, मन मिलाउनुस् मन...।’’, दशौँ केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक चलिरहँदा नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यस्तो आग्रह गरेपछि बैठकको वातावरणमा फेरबदल देखिएको थियो ।
पछिल्लो दोस्रो विधान महाधिवशनबाट पारित विधानलाई संशोधन गरेर पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या थप गर्ने/नगर्ने विषयमा गरमागरम बहस चलिरहेको थियो । यही मङ्सिर २६ गतेको पार्टीको सचिवालयको बैठकमा आधिकारिरूपमा ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विधान संशोधनको प्रस्ताव नलाने निर्णय भए पनि महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु अघि भृकुटीकण्डपमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ‘फ्लोर’ बाट केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईबाट विधान संशोधनको प्रस्ताव आएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले विधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा मत दिइरहेका थिए ।
धेरै बोल्न थालेपछि पदाधिकारीहरूबाट बोल्नका लागि हात उठ्न थाल्यो । कतिपय केन्द्रीय सदस्यले पदाधिकारीले सचिवालयको बैठकमा बोलिसकेकाले यहाँ बोलिरहनुनपर्ने सन्देश दिइरहनुभएको थियो ।
सचिव गोकर्णराज विष्टले बोल्न समय माग्दा केन्द्रीय सदस्यहरूको उत्तिकै हात उठिरहेपछि अध्यक्ष ओलीले, “अब लामो समय छलफल गर्न सकिँदैन, कुरा आइसकेको छ । बाहिर प्रतिनिधि साथीहरू कुरिरहेका छन् । छिटो सकौँ ।”
त्यसपछि सचिव भट्टराईले आफूलाई एक मिनेट समय दिन आग्रह गरेपछि अध्यक्ष ओलीले ‘ल एक मिनेट’ भनेर समय दिनुभयो । सचिव भट्टराईले यसरी केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि बैठकमा प्रस्ताव राख्न र खुलेर छलफल गर्न पाउनु अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को सही अभ्यास भएको बताउँदै विधानबाट सङ्ख्या बढाएर प्राविधिक रूपमा केही समाधान भए सङ्ख्या बढ्दैमा नेताहरूको मन मिल्छ भन्ने सुनिश्चितता नहुने तर्क गर्नुभयो । सचिव भट्टराई एमाले महाधिवेशनबाट असन्तुष्ट भएर कोही नेता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा जाने भन्ने ‘ढोक्सा’ कसैले थाप्न आवश्यक नभएको मत पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसपछि मञ्चबाट सचिव विष्टले फेरि बोल्न समय माग गर्नुभयो । तलबाट ‘भो भो’ भन्ने आइरहेको थियो । अध्यक्ष ओलीले “ल ल बोलौँ । मन मिलाउनु पर्यो नि त साथीहरू” भन्दै बोल्न दिनुभयो । बहस चल्दै जाँदा विधान संशोधन खुला गर्ने हो भने दुई वर्षे कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद खुला गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षबाट प्रस्ताव आएपछि अध्यक्ष ओलीले “पहिल्यै टुङ्गो लागिसकेको विषयमा खुल्ला गर्ने भए गरौँ, मलाई केही फरक पर्दैन । विधिबाट हल भइ हाल्छ, धेरै छलफल गर्न पर्दैन । के गर्ने/नगर्ने भनेर मतदानमा जान सकिन्छ ।” भनेपछि पद सङ्ख्या मात्रै बढाउने गरी आएको विधान संशोधनको प्रस्ताव सहजै पारित भयो । उक्त प्रस्ताव महाधिवेशनको बन्दसत्रमा महासचिव शङ्कर पोखरेलले राख्दा र अध्यक्ष ओलीले निर्णयार्थरूपमा प्रस्तुत गर्दा हलमा तालीको गडगडाहट उत्पन्न भएको थियो ।
एमालेले विधान संशोधन गरेर दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कायम रहेको ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १९ पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको संरचनालाई ब्युँताए छ । यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाइएको छ भने उपाध्यक्षको सङ्ख्या घटाएर सचिवको सङ्ख्या बढाएर नौ पुर्याइएको छ । यो प्रक्रियाले एमालेभित्र बेग्लै विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने या नगर्ने भन्ने बहस उत्पन्न भएको छ ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले आफूले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विधान संशोधने हुने अभ्यासले बेग्लै विधान महाधिवेशन आयोजना गरिहन नपर्ने भने आफूहरूले विगतमा पार्टीमा लिखित प्रस्ताव दर्ज गरेको राससलाई बताउनुभयो । तर केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक र महाधिवेशनको बन्दसत्रमा यो प्रस्ताव भने कतैबाट आएन ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेलले विधान संशोधन गर्ने हो भने अरु धारामा पुनः विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव भने पारित नभएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वराष्ट्रपति एवं पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्य रोक्का गर्न नहुने तर्क पनि अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सम्झाउनुभएको थियो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बन्दसत्रमा सम्बोधन गर्दै भण्डारीलाई रोकिनु उचित नहुने मत राख्नुभएको थियो । जवाफमा अध्यक्ष ओलीले पूर्व राष्ट्रपति सम्मानित स्थानमा रहनुपर्ने र राजनीतिमा आउन नहुने निर्णय यसअघि केन्द्रीय कमिटीबाट भएको तथा उहाँले पार्टीको सदस्यता पुनः लिन चाहेमा प्रक्रियागतरूपमा आवेदन दिएमा त्यसमा पार्टीले पुनःविचार गर्ने स्पष्ट पानुभयो ।
एमालेभित्र देखिएका यी विवाद र बहसका विषयहरू कुनै सैद्धान्तिक विषयहरू होइनन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा अध्यक्ष ओलीलाई आफूले सक्रिय नेता तथा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणका प्रस्तोताका रूपमा सम्मान गर्ने बताउँदै कार्यशैलीगत सवाल तथा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका सवालमा अभिभावकीय भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिहरूको चाहना र मुलुकको आवश्यकताबमोजिम पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । नेताहरूबीच एक प्रकारको सवालजवाफका साथै पार्टी एकताबद्ध बनाउने वाचालाई प्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरूले व्यवहारिकरूपमा व्यग्रतापूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले उद्घाटनसत्रमा “कम्युनिष्ट पार्टी जति बलियो भयो, त्यति नै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । एमाले सामाजिक न्याय र सामाजिक न्यायको सुरुवाती अभियन्ता पार्टी हो ।” भनी व्यक्त गर्नुभएको भनाइलाई महाधिवेशनले थप स्थापित गरेस् भन्ने प्रतिनिधिहरूको चाहना देखिन्छ । अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको समूहबीच चुनावी प्रतिस्पार्धा हुन लागेकाले चुनावी परिणामले कसरी नेताहरूको मन जोड्छ भन्ने भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।
भक्तपुरको सल्लाहघारीमा यही मङ्सिर २७ गते उद्घाटन भई काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा मङ्सिर २८ गतेदेखि सुरु भएको बन्दसत्रअन्तर्गत दोस्रो दिन आज नयाँ नेतृत्वका लागि उम्मेदवारको मनोनयन हुँदैछ । एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा विजय सुब्बाका अनुसार मनोनयनपछि अन्य प्रक्रिया पूरा गरेर उम्मेदवारको अन्तिम नामावली आज साँझ ६ः०० बजे प्रकाशन हुनेछ ।
विद्युतीय मतदान प्रक्रियाबाट मतदान हुने भएकाले उम्मेदवारको विवरण ‘सेटअप’ गर्न सयम लाग्ने भएकाले मतदान भने पुस १ गते मात्रै हुनेछ । आयोगले मतदानका लागि ८० वटा मेसिन तयार गरेको छ । एमालेको महाधिवेशनमा मनोनित सहित दुई हजार २६३ प्रतिनिधि रहेका छन् ।
