काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले कानूनसम्मत् तरिकाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
पूर्णसुनुवाइका लागि भदौ १५ गते पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ ।
