काठमाडौँ, ८ पुस । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण ठेक्का तोडिएपछि आयोजनाको अहिलेसम्म भएको कामको मूल्याङ्कन सुरु गरिएको छ । आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युत्गृहलगायत सिभिल संरचना, गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको कामको मूल्याङ्कन भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । 

आयोजनाले कात्तिक २४ गते उक्त आयोजना निर्माणका लागि पटेल–रमण जेभी, जनकपुर–९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने १४ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम मङ्सिर ८ गतेबाट ठेक्का तोडिएको थियो । 

सम्झौताबमोजिम ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण उपकरण, साइट कार्यालय, निर्माणस्थल आयोजनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । आयोजनाको अहिलेसम्म भएको काम, त्यहाँ रहेका उपकरण, बाँकी रहेका तथा थप गर्नुपर्ने कामलगायत मूल्याङ्कन गरी लागत अनुमान तय गर्ने एवं बोलपत्रका कागजात बनाउने काम भइरहेको सचिवालयले जनाएको हो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६, सेलेघाटस्थित आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण क्षेत्रको निरीक्षण गरी बोलपत्र रद्द गरिएपछि साइटको अवस्था र नयाँ बोलपत्र निकाल्नका लागि भइरहेको प्रगतिको जानकारी लिनुभएको छ । 

मन्त्री घिसिङले आयोजनास्थलमै आयोजना व्यवस्थापन र परामर्शदातासँग छलफल गरी अहिले भइरहेको मूल्याङ्कनको काम दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरी नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म भएको काम, बाँकी काम, निर्माणका क्रममा देखिएका थप कामलाई समेत समेट्ने गरी मूल्याङ्कन गरेर सोहीबमोजिम नयाँ बोलपत्र गर्नु पर्दछ । सुरुङ बनिसकेको आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नयाँ तालिकाबमोजिम निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरी नयाँ बोलपत्रको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनु पर्छ ।”

ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकता नदेखाएको, सम्झौताको प्रावधान अनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दासमेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का तोडिएको थियो ।  आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको दुई अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको एक अर्ब २० करोड गरी तीन अर्ब ६० करोड रुपियाँ बैङ्क ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । 

आयोजना निर्माणका लागि पटेल–रमण जेभीसँग १४ अर्ब आठ करोड रुपियाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल–रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो । 

असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो तर अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ । अहिलेसम्म दुई अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी भइसकेको छ । आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २०८१ वैशाख २६ गते छिचोलिएको थियो । 

सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पु¥याइने छ । 

अहिले सिँचाइ भएको ४५ हजार छ सय हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कुल एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा बर्सैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ ।

काटियो विद्युत् लाइन 

आयोजना निर्माणका क्रममा खपत गरेको विद्युत्को महसुल नतिरेपछि पटेल–रमण जेभीको लाइन काटिएको छ । पटेल–रमण जेभीको नाममा एक करोड ११ लाख रुपियाँ बक्यौता छ । वक्यौता रकम तिर्न पटक पटक ताकेता गर्दासमेत नतिरेकाले लाइन काटिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रामेछाप वितरण केन्द्रले जनाएको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।