काठमाडौैँ, १८ पुसः नेपाली काँग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुले पुस २८ भित्रै विशेष महाधिवेशन गर्न दबाब बढाउँदै लगेका छन् ।
विशेष महाधिवेशन पक्षहरुले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी विधानले तोकेअनुसार विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले विशेष महाधिवेशन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको वैधानिक अधिकार भएको दाबी गरेका छन् । नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिएको अवस्थामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर माग गरेको विशेष महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरका नेता सुवास पोखरेलले असोज २९ मा दर्ता भएको विशेष महाधिवेशनको माग अझै जीवित रहेको र यसको कार्यान्वयन पार्टीको अनिवार्य कर्तव्य भएको बताउनु भयो । नेपाली काँग्रेससँग विशेष महाधिवेशन बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको उहाँले बताउनु भयो । लोकतान्त्रिक पार्टी भएर पनि विधानको बाध्यकारी व्यवस्था नमान्ने हो भने संविधान र विधिको वकालत गर्दै नागरिकसमक्ष जान नैतिक अधिकार कांग्रेससंग नहुने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजानिक हुँदै भनेका थियौँ तोकिएको समयमा महाधिवेशन नगरि मिति सार्ने कुनै सुविधा हुनेछैन । यस्तो अवस्थामा असोज २९ मा दर्ता भएको विशेष महाधिवेशनको माग जीवीत रहनेछ, र सो को कार्यन्वयन गर्नु पार्टीको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ । अब स्पष्ट छ, नेपाली कांग्रेससंग विशेष महाधिवेशन बाहेक अन्य कुनै विकल्प रहेन । विशेष महाधिवेशन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विशेष वैधानिक अधिकार हो । यो कसैको छनौटको विषय होईन र यो रहँदापनि रहँदैन । नेपाली काँग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो विधानको बाध्यकारी अवस्था नमान्ने हो भने संविधान, विधिको वकालत गर्दे नागरिकमा जाने नैतिक धरातल कसरी रहन्छ, नेपाली काँग्रेसँग ? पार्टी विधानभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । विद्यानको बाध्यकारी व्यवस्थाको पालना गर्नु पार्टी नेतृत्वको न्युनतम् जिम्मेवारी हो । विधानले तोेकेको समयसिमामा ३ महिना अर्थात २०८२ पुस २८ भित्रै विशेष महाधिवेशन अनिवार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा सीमाभित्र रही हामी विशेष महाविधिवेशनको मागअनुसार पुस २७ र २८ मा विधानको धारा १७(२) अनुसार विशेष महाधिवेशन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’
विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा फुट नभई एकता कायम गर्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुको भनाई छ । उनीहरुले पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको पनि बताएका छन् ।
