काठमाडौँ, ४ फागुन । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । राष्ट्र बैङ्क ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन दसौँ हुने छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादाम्यता कायम गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा सुपरिवेक्षकीय र नियमन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै केन्द्रीय बैङ्कको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चौथो रणनीतिक योजना ९२०२२–२०२६० तथा चालु आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समयानुकूल संशोधन अपरिहार्य रहेको पनि मसौदामा उल्लेख छ । विशेष गरी वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैङ्किङ पहुँच विस्तार र डिजिटल वित्तीयसेवाको नियमनका विषयलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।

मसौदामा केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तता सुदृढीकरण, उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता तथा वर्तमान आर्थिक–वित्तीय परिवेश अनुसार ऐन अद्यावधिक गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यस्तै जोखिमको आधारमा सुपरिवेक्षण प्रणाली (रिस्क–बेस्ड सुपरभिजन) प्रवर्धन, सङ्घीय संरचना अनुरूप राष्ट्र बैङ्कको भूमिका मिलान तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुसार वासलात र प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई संशोधनको प्रमुख उद्देश्यमा राखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको फरफारखसम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउने प्रस्ताव पनि मसौदामा समेटिएको छ ।

विधेयक मसौदाले डिजिटल बैङ्कको अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिन प्रस्ताव गरेको छ । जस अनुसार भौतिक शाखा वा सञ्जालबिना पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त संस्था डिजिटल बैङ्कका रूपमा परिभाषित हुने छन् । यसले परम्परागत बैङ्किङ संरचनाभन्दा फरक ढाँचामा सञ्चालन हुने वित्तीय संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसै गरी डिजिटल मुद्रा अथवा भर्चुअल करेन्सीलाई पनि मुद्राको परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस व्यवस्थाले भविष्यमा केन्द्रीय बैङ्कले जारी गर्न सक्ने केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी वा अन्य डिजिटल भुक्तानी साधनलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्ने ठानिएको छ । राष्ट्र बैङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल विनिमयदर पद्धति निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै विदेशी मुद्राको विनिमयदर पद्धति र विनिमय दर निर्धारण गर्ने स्पष्ट अधिकार समेट्न खोजिएको छ । 

बैङ्किङ तथा वित्तीयसेवामा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने दायित्वलाई कानुनी रूपमा सुदृढ गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । साथै केन्द्रीय बैङ्कलाई समष्टिगत विवेकशील निकायका रूपमा स्पष्ट भूमिका दिँदै वित्तीय प्रणालीमा देखिन सक्ने प्रणालीगत जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मसौदामा छ । समस्याग्रस्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने वा रिजोलुसन प्रक्रियामा लैजाने स्पष्ट प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थागत संरचनातर्फ, राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिमा हाल तीन जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था संशोधन गरी पाँच जना पु¥याउने प्रस्ताव छ । 

डेपुटी गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महìवपूर्ण परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बैङ्कका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेकामा मसौदाले बहालवाला डेपुटी गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगावै बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहेका अधिकृतमध्येबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । त्यस्तै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पुनः नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान ऐन अनुसार गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई पुनः एक पटक तथा सञ्चालकलाई जतिसुकै पटक नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा मसौदाले यसलाई सीमित गर्दै नेपाल सरकारले मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नर र सञ्चालकलाई एक पटकका लागि मात्र पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ । विद्यमान ऐनको दफा ३३ अन्तर्गतको व्यवस्थापन समिति र दफा ३४ अन्तर्गतको लेखा परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । आन्तरिक सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको मसौदामा उल्लेख छ । वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि विभिन्न जगेडा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि मसौदामा समावेश छ । 

राष्ट्र बैङ्कमा साधारण जगेडा कोष स्थापना गरी बैङ्कको खुद नोक्सानी बेहोर्न तथा पुँजी वृद्धि गर्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय उपकरण, विदेशी मुद्रा, सुन तथा अन्य सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कनबाट हुने नाफा वा नोक्सानीको लेखाङ्कनका लागि पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

वित्तीयक्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि तथा समग्र वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरणका लागि वित्तीय विकास कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ, जसको आकार राष्ट्र बैङ्कको कुल मौद्रिक दायित्वको पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी सीमित गरिने उल्लेख छ । साथै कुल मौद्रिक दायित्वको दुई प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी विशेष जगेडा कोष स्थापना गर्न सकिने प्रावधान पनि मसौदामा समेटिएको छ ।