काठमाडौँ, १० फागुनः नेपालमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीतिः अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने नीति शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताउनुभयो । इथानोल मिश्रणसम्बन्धी अध्ययन दुई दशकदेखि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँ भन्नुभयो, “यस विषयमा करिब २० वर्षदेखि अध्ययन र छलफल हुँदै आएको थियो । हालसम्म सबै अध्ययन भइसकेर पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश-२०८२ स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त नीति शीघ्र राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।”
मन्त्री सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउनु स्वच्छ ऊर्जातर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको बताउँदै १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब रू छ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने दाबी गर्नुभयो । यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री सिन्हाले इथानोल उत्पादनका लागि उखुजस्ता कृषि उत्पादन बढ्ने, कृषि भूमिको उपयोग विस्तार हुने तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नयाँ उद्योग स्थापना, औद्योगिक वातावरण, सुरक्षा, रोजगारी, कच्चापदार्थ उत्पादनलगायत क्षेत्रमा चुनौती भने रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । “अवसरसँगै चुनौती पनि छन् । नगदेबाली केन्द्रित कृषि बढ्दा खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने जोखिम पनि छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री सिन्हाले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धा आवश्यक भए पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो । इथानोललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पेट्रोलभन्दा इथानोलको मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि चाँडै आउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणका लागि विगतमा धेरैवटा आयोग र सुझाव समिति बनेका उल्लेख गर्दै ती आयोग र समितिको सिफारिसमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश सरकारबाट आएको जानकारी दिनुभयो ।
सबै इन्धनको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोलाई विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै सचिव कार्कीले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण मुलुकको हितमा रहेको धारणा राख्नुभयो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पनि यो नीतिलाई निरन्तरता दिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले लामो समयदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताउँदै निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२० वर्षदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अहिले लागू गर्न लागिएको हो । यो कार्यक्रम असफल हुन दिइने छैन ।”
कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन एकदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्छ । इथानोलको गुणस्तर मापदण्ड तय गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “मिश्रण गर्ने आदेश मात्रै पर्याप्त हुँदैन, गुणस्तरको मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै हालसम्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन नभएको बताउनुभयो । यद्यपि यो आदेशले उत्पादनका लागि बाटो खोलिदिएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले शीघ्र इथानोलको न्यूनतम मूल्य सिफारिस गर्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने र उत्पादनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन भई उत्पादन क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ । “यो नयाँ विषय भएकाले कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ, तर विभिन्न देशको अभ्यास अध्ययन गरेर अघि बढेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भने इथानोल उत्पादनका लागि कच्चापदार्थ पर्याप्त भए पनि उद्योग स्थापना गर्न सहज वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन् । किआन केमिकल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले लगानीकर्ताले प्रशासनिक झन्झट भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै सरकारी संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख ४० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुने गरेकामा करिब दुई लाख मेट्रिकटन मात्रै आन्तरिक उत्पादन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले इथानोल मिश्रणको निर्णय भए पनि कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले इथानोल मिश्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मूल्य, गुणस्तर र बजार नियमन स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हामीलाई के चाहिने हो र अहिले भएका संयन्त्रले त्यसलाई सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मूल्याङ्कन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले इथानोलको मूल्य उतारचढाव, नियमन र अनुगमनका स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन र प्रभावकारी बजार नियमन नभए आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य पूरा नहुने धारणा राख्नुभयो । “इथानोलको मूल्य, गुणस्तर र नापतौलको व्यवस्था स्पष्ट पारिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
