बेइजिङ, २१ फागुन: चीनले घरेलु अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय अनिश्चितता र भू–राजनीतिक जोखिमबीच सन् २०२६ का लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ४.५ देखि ५ प्रतिशतसम्ममा सीमित राख्ने घोषणा गरेको छ । यसले आर्थिक नीतिमा तीव्र परिवर्तनभन्दा निरन्तरतामै जोड दिने सङ्केत पनि दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ली किआङले बिहीबार राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसको वार्षिक बैठकको उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत गरेको सरकारी प्रतिवेदनमार्फत उक्त लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको ३५ पृष्ठको प्रतिवेदन एक घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर पढ्नुभएको थियो । नयाँ लक्ष्य गत वर्षको वास्तविक ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर तथा अघिल्ला तीन वर्षमा राखिएको करिब ५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा केही कम हो । सन् १९९१ पछिको यो सबैभन्दा न्यून वृद्धि लक्ष्य मानिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उपलब्धि स्वीकार्दै चीनले सामना गरिरहेका कठिनाइ र चुनौतीहरूबारे सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरिएको छ । चीनका नीतिनिर्माताहरूले अहिले घरेलु खर्च बढाएर सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने र राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि बढाउनुभएको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रोबोटिक्स लगायत उन्नत प्रविधिमा विश्व नेतृत्व कायम गर्ने रणनीतिबीच सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
वार्षिक प्रतिवेदनले घरेलु मागलाई सहयोग गर्ने नीति निरन्तर रहने सङ्केत दिएको छ, तर छोटो अवधिमा अर्थतन्त्रलाई तीव्र गति दिन कुनै ठूलो नयाँ प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने सम्भावना नरहेको पनि जनाइएको छ ।
सरकारले सन् २०२६ का लागि प्रस्तुत गरेको मस्यौदा बजेटमा रक्षा खर्चको वार्षिक वृद्धि दर ७ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यो पछिल्ला वर्षहरूमा करिब ७.२ प्रतिशत थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले तय गरेका नीतिलाई समर्थन गर्ने करिब तीन हजार सदस्यीय राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसले आगामी साताको समापन सत्रमा वार्षिक प्रतिवेदन र बजेट अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै सन् २०३० सम्मका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने पाँच वर्षे योजनामा पनि निर्णय हुनेछ ।
चीन अहिले व्यापारिक तनाव र वास्तविक युद्धका प्रभावबीच रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एसियाका धेरै देशझैँ चीन पनि मध्यपूर्वबाट आउने तेल र प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर रहेको र त्यहाँको युद्धले ऊर्जा मूल्य बढाउने तथा आपूर्ति जोखिममा पार्ने सम्भावना बढाएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनले बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका कारण स्वतन्त्र व्यापार गम्भीर दबाबमा परेको उल्लेख गर्दै देशभित्र उत्पादन आपूर्ति बलियो रहँदा माग कमजोर हुनु र विकासका नयाँ चालकतर्फ सङ्क्रमण कठिन हुनुजस्ता असन्तुलनलाई पनि औँल्याएको छ । धेरै वर्षयता यति जटिल परिस्थिति विरलै देखिएको सरकारको निष्कर्ष छ, जहाँ बाह्य आघात र घरेलु समस्या एकसाथ देखिएका छन् ।
घरेलु अर्थतन्त्र सुस्त रहे पनि चीनले निर्यातका माध्यमबाट वृद्धि कायम राखेको छ । गत वर्ष चीनको व्यापार अधिशेष झन्डै १२ खर्ब डलरको रेकर्ड स्तरमा पुगेको थियो । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयात शुल्क तीव्र रूपमा बढाएपछि अमेरिकातर्फको निर्यात घटेको छ । यद्यपि अन्य देशतर्फको निर्यात बढे पनि त्यहाँका उद्योग र रोजगारीमा असर पर्ने चिन्ताका कारण केही सरकारहरूले विरोध जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री लीले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने र उपभोक्ता खर्च बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । घरजग्गा बजारको मन्दीका कारण घरको मूल्य घट्दा धेरै चिनियाँ नागरिकले खर्च घटाएको र यसले लाखौँ रोजगारी प्रभावित भएको सरकारको आकलन छ ।
सरकारले नयाँ कार, उपकरण तथा अन्य वस्तु खरिद गर्दा पुराना सामान साट्ने उपभोक्तालाई छुट दिन दुई खर्ब ५० अर्ब युआन (करिब ३६ अर्ब डलर) बराबरको बन्ड जारी गर्ने योजना अघि सारेको छ । साथै नयाँ आवास आपूर्ति नियन्त्रण गर्न र बिक्री नभएका घरको सङ्ख्या घटाउन सहरअनुसार फरक नीति अपनाइने बताइएको छ ।
दक्षिणी चीनका एक घरजग्गा एजेन्ट हे मेरुका अनुसार बजारको सुस्तताले आम्दानीमा ठूलो गिरावट आएको छ । उहाँको मासिक आम्दानी अहिले करिब १० हजार युआनमा सीमित रहेको छ, जुन पाँच वर्षअघिको आम्दानीको एक तिहाइ मात्र हो । दुई महिनामा एउटा मात्र कारोबार भए पनि भाग्यमानी ठान्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले धेरै मानिसका लागि रोजगारी पाउन कठिन भएको छ र आम्दानी घटेकाले खर्च गर्ने क्षमता पनि कमजोर बनेको छ ।
विश्लेषकहरूले घरजग्गा बजार पुनरुत्थानसँगै सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउने र रोजगारीको स्थायित्व सुधार गर्ने उपाय आवश्यक रहेको बताएका छन् । एएक्सए लगानी प्रबन्धककी इकटेरिना बिगोसका अनुसार दीर्घकालीन दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि घरेलु माग पुनर्जीवित गर्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि चीनलाई उच्च स्तरको उपभोगमुखी अर्थतन्त्रतर्फ मोड्न समय लाग्नेछ ।
यसैबीच चीनले सैन्य क्षेत्रमा पनि व्यापक पुनर्संरचना अघि बढाएको छ । रक्षा खर्च वृद्धि १९ खर्ब युआन (करिब दुई खर्ब ७० अर्ब डलर) पुगेको छ । हालै भ्रष्टाचारको आरोपमा उच्च सैन्य अधिकारीहरूलाई हटाउने अभियान चलाइएको छ, जसलाई विश्लेषकहरूले सेनाको आधुनिकीकरण र पिपुल्स लिबरेसन आर्मीमाथि कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण सुदृढ बनाउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् ।
यस वर्षको बैठकअघि राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसबाट हटाइएका १९ प्रतिनिधिमध्ये नौ जना सैन्य अधिकारी थिए । प्रतिवेदनले जनमुक्ति सेनामाथि पार्टीको पूर्ण नेतृत्व कायम राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सेनामा राजनीतिक निष्ठा सुनिश्चित गर्ने नीति अझ कडाइका साथ लागू गरिने जनाएको छ ।
