काठमाडौँ, ६ चैत : नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था आउँदा न्यायपालिकामाथि प्रहार हुने ऐतिहासिक श्रृङ्खला रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ ।
भक्तपुरमा शुक्रबार आयोजित नेपाल बार एसोसिएसन कानून व्यवसायी महिलाको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले नयाँ सरकारलाई बारले ‘बेनिफिट अफ डाउट’ (शंकाको सुविधा) दिए पनि संविधानवाद मिचिएमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो।
‘जब दुई तिहाई सरकार आउँछ, तब न्यायपालिकालाई सबैभन्दा पहिला प्रहार गर्ने प्रचलन छ। नेपाल बार एसोसिएसन नवनिर्मित सरकारलाई बेनिफिट अफ डाउट दिन्छ, सरकारका सबै क्रियाकलाप संविधानवाद र कानून अनुरूप हुन् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ’, उहॉंले भन्नुभयो, ‘यो सरकार पाँचै वर्ष टिकोस् भन्ने चाहना हो। तर संविधानवाद र कानूनको शासनलाई चिर्न थालियो भने बारले आफ्नो पोजिसन लिन्छ। त्यसो गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो र हाम्रा पुर्खाले गर्दै आएको काम पनि हो।’
मिश्रले २०१५ सालमा दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बनेपछि बीपी कोइरालाको सरकारले कानूनको स्नातक नभएको भन्दै हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाएर भगवतीप्रसाद सिंहलाई ल्याएको दृष्टान्त दिनुभयो। यस्तै २०१७ सालमा कांग्रेसबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गरी जेल हालिएको र २०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमत आउँदा शाखा अधिकृतमा फेल भएकालाई पुनरावेदनको न्यायाधीश र पास भएकालाई त्यही बेञ्चको सहायक बनाएर न्यायपालिका सञ्चालन गरिएको इतिहास स्मरण गराउनुभयो।
त्यसैगरी, २०७४ सालको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाटै वञ्चित गरेर घर पठाएको घटनालाई ‘ताण्डव’को संज्ञा दिँदै उहॉंले यस्ता क्रियाकलाप अब न्यायपालिकामा दोहोरिन नहुनेमा जोड दिनुभयो।
