बिराटनगर, १७ चैतः कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नतिजामुखी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगले सोमबार बैंक सूचना प्रणालीसम्बन्धी विराटनगरमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्यलाई राखेर योजना छनोट र योजना बैंकमा ‘योजना इन्ट्री’ गर्ने विषयमा प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक जानकारी दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री कार्कीले विगतमा हामीले गर्दै गएको असन्तुलित अभ्यासलाई यसपटक गम्भीर रूपमा समीक्षा गरी सबै क्षेत्रमा नतिजा दिने गरेको बजेट बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले योजना बैंकलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरी यसपटकको बजेटमा बैंकमा आएका योजनालाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश संरचनाले यसपटक देखिनेगरी काम गर्नका लागि आग्रह गर्दै यसअघि बजेट निर्माणमा भएका कमीकमजोरी यसपटक नदोरिने गरी जिल्ला तहबाट बजेट प्रविष्ट गर्ने प्रणाली विकास गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री र सचिव पनि फेरिरहने परिपाटीले गर्दा विकासका गति अघि बढ्न नसकेका उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पससँग प्रदेशको समग्र विकास सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषय साथै अनुसन्धान खोज र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगमार्फत परम्परागत रूपमा परिवारमा उत्पादन गरिँदै आइएको घरेलु मदिरा (रक्सी)को उत्पादन, गुणस्तर मापन, परीक्षण, बजारीकरण, ब्रान्डिङलगायत विषयका सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरानसँग सम्झौता गरिएको छ ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगर, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कोशी प्रदेश मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसँग पनि विभिन्न विषयमा सम्झौता गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले यो सम्झौता र आयोजना बैंकको कार्यान्वयनले प्रदेशको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले प्रदेश सरकारले आयोजना बैंकलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका सभामुख, विभिन्न मन्त्रीहरू, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी, प्रमुख सचिव, सचिवहरू, मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार, पत्रकार तथा शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
