काठमाडौँ, २४ चैत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रमसहितको विस्तृत कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले विषय क्षेत्र अनुसार प्रमुख कार्य, कार्यसम्पादन सूचक, समयसीमा तथा जिम्मेवार अधिकारी तोकी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल शासनको अवधारणालाई सुदृढ गर्दै सेवा प्रवाहमा सहजता, लागत न्यूनीकरण र समय बचत गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न १० वटा प्राथमिकताका कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको हो ।
एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालन
नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत विभिन्न सरकारी सेवालाई अन्तरआबद्ध गरी ४५ दिनभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
हुलाकलाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास
सरकारी सेवाहरू नागरिकको घरदैलोमै पु¥याउने लक्ष्यसहित ९० दिनभित्र हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरिने छ । सेवा प्रवाहको समय र लागत न्यूनीकरण गर्न डाँक मार्गको पुनरवलोकन २०८३ वैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न गरिने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि हुलाकमार्फत राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नेपाल टेलिकमका सिमकार्डलगायत कागजात सबै जिल्लाका वितरण केन्द्रसम्म पु¥याइने छ । साथै स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अत्याधुनिक छपाइ मेसिनमार्फत गुणस्तरीय सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । अहिले छपाइ बाँकी रहेका करिब २९ लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र २०८३ असार मसान्तसम्म छपाइ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा मोबाइल डेटा सेवामा सुधार गर्दै ९० प्रतिशत डेटा प्रयोग भएपछि ग्राहकलाई सूचना पठाउने, ‘पे–एज–यु–गो’ (पिएवाइजी) विकल्प उपलब्ध गराउने तथा ‘सबस्क्रिप्सन’ मोडलमा सेवा सञ्चालन गर्न सकिने प्रणाली लागु गरिने छ । सरकारी वेबसाइट तथा एप प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन २५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट तथा मोबाइल एपलाई अपाङ्गतामैत्री तथा कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले समेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी अद्यावधिक गरिने छ । साथै प्रयोगकर्तालाई सहयोग गर्ने भिडियो सामग्री पनि तयार गरिने कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको हो ।
त्यसै गरी फोरजीसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था ३० दिनभित्र परिमार्जन गरी यस्तो सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने, नेपाल टेलिकमका सेवामा ग्राहकले एक पटक दिएको विवरण पुनः पेस गर्न नपर्ने गरी ३० दिनभित्र ‘वान टाइम केवाइसी’ प्रणाली लागु गरिने, प्रणालीमा आधारित दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत ई सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनः प्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणलगायत सेवा ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
