बिर्तामोड, ६ वैशाख । झापाका स्थानीय तहले आगामी नीति कार्यक्रम मार्फत जातीय छुवाछूत तथा विभेद अन्त्य गर्न प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने जनाएका छन् । आम नागरिकमा विभेदविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमहरु बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
मानव अधिकार मञ्च इलामले आयोजना गरेको दलित समुदायको समस्या पहिचान तथा समाधान सम्बन्धि कार्यशालामा झापाका जनप्रतिनिधिहरुले दलित समुदायको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने जनाएका छन् ।
हल्दिवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङदेनले दलित लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। यसअघिका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै आगामी दिनहरुमा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता उहॉंले जनाउनुभयो । अध्यक्ष लिङदेनले जातीय विभेद अन्त्य गर्दै समुदायको जीवनलाई माथि उठाउन कार्यविधि नै बनाएर जाने बताउनुभयो।
शिवसताक्षीका नगर प्रमुख मेगाहाङ थोप्राले विभेद हुने क्षेत्रको पहिचान गरेर समाधानका लागि सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो । उहॉंले परम्परागत धार्मिक कारण पनि विभेदका समस्याहरु देखिएको भन्दै धार्मिक क्षेत्रमै जागरण सञ्चालन गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। विभेद अन्त्यका लागि धार्मिक गुरुहरुसँग साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गैर दलित समुदायको नेतृत्वमा अभियान सञ्चालन गरिने थोप्राको भनाई थियो ।
भद्रपुर नगर प्रमुख गणेश पोखरेलले दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विभेद अन्त्यका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।
यस्तै, बाह्रदशी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष शान्तादेवी शिवाकोटी खरेलले दलित समुदायको गरिवी निवारणका लागि बजेटमै व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । दलित परिचय पत्र प्रदान गर्ने, सीप सिकाउदै उपकरण प्रदान गर्ने र विभेद विरुद्ध नागरिक सचेतना सञ्चालन गर्ने उहॉंको भनाई थियो ।
कनकाई नगर उपप्रमुख आशा शर्मा शिवाकोटीले पूर्वाधार विकासले मात्र दलित समुदायको उत्थान नहुने भन्दै समानता र समतामुलक समाज निर्माणका लागि नीति कार्यक्रम मार्फत अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । उहॉंले कनकाई नगरपालिकाले दलित समुदाय लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको बताउदै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी कार्यक्रम निर्माण गरेर जाने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्र प्रसाद संग्रौलाले दलितको मुद्धालाई साझा मुद्धा बनाएर जाने बताउनुभयो । दलितको समस्या दलित समुदायबाट मात्रै समाधान नहुने भन्दै सामाजिक रुपमा विभेदको मुद्धालाई साझा बनाएर जाने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो। उहॉंले नीति कार्यक्रममै दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम निर्माण गर्ने बताउनुभयो । उहॉंका अनुसार विभेद गर्नेहरुलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ । तर, व्यवहारिक रुपमा कतिपय जटिलताहरु देखिएको छ । कानुन कमजोर छैन, उहॉंले भन्नुभयो – व्यवहारलाई नै परिर्वन गर्नुपर्छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिसस झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालले कानुनमा कतै कमजोरी नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । जातीय विभेदविरुद्ध कानुन भए पनि व्यवहारमा उतार्ने काम मात्रै कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभयो । नेपाली समाजमा रहेको जातीय विभेदको खाडल ठुलो समस्याको रुपमा रहेको भन्दै कार्यक्रमहरु मार्फत समाधान गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहॉंले सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न धेरै समय लाग्ने बताउदै शैक्षिक जागरण मार्फत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख बरालले भन्नुभयो, जातीय विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक अन्तरघुलन पनि उत्तिकै आवश्यक छ, त्यस तर्फ सबैले चासो दिन जरुरी छ ।
जर्मनीको मिजेरियो नामक संस्थाको सहयोग र जिल्ला समन्वय समिति झापाको समन्वयमा बैशाख ४ गतेदेखि सञ्चालित कार्यक्रममा दलित समुदायका अगुवा, राजनीतिक दल, सरकारी वकिल, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, अधिवक्ता, पत्रकार, धार्मिक क्षेत्रका अगुवा, जनप्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो ।
तीन दिनसम्म सञ्चालित कार्यक्रममा सहभागीहरुले दलित समुदायको समस्याको पहिचान र समाधानका लागि कार्ययोजना निर्माण गरेका थिए । आयोजक संस्था मानव अधिकार मञ्च इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले सरोकारवालाहरुले दिएको सूझावको आधारमा नीति निर्माण गर्ने तहमा प्रतिवेदन बुझाइने बताउनुभयो । सरोकारवालाहरुको सूझावलाई आधार बनाएर नीति निर्माण गर्न आग्रह गरिने उहॉंको भनाई थियो ।
उक्त कार्यक्रममा सुशासन विज्ञ कर्ण बहादुर नेपाली, आयोजक संस्थाका मन कुमार बराईलीले सहजीकरण गरेको सुरेश पोर्तेलले जानकारी दिनुभयो । यो कार्यक्रम यसअघि इलाम र पाँचथरमा सम्पन्न भइसकेको छ भने अब ताप्लेजुङमा सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।
