भारतले मध्यपूर्व युद्धको कारण ऊर्जा आपूर्तिको दबाब कम गर्ने उद्देश्यले कोइला ग्यास विस्तार गर्न लगभग चार अर्ब डलरको योजना बुधबार अनुमोदन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्ले कोइला र ‘लिग्नाइट’लाई सिन्थेटिक ग्यासमा रूपान्तरण गर्ने ३.९२ अर्ब डलरको योजनालाई स्वीकृति दिएको छ ।
कोइला तथा जैविक ग्यास उत्पादन विस्तार योजनाले ‘लिग्नाइट’ जस्ता निम्नस्तरीय कोइलालाई बिजुली उत्पादनको लागि प्रयोग हुने ग्यासमा रूपान्तरण गर्दछ जुन परम्परागत कोइला जलाउने भन्दा सफा मानिन्छ। यसबाट मल पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
यो कार्यक्रमको उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षालाई बढावा दिनु र आयातित इन्धन जस्तै तरलीकृत प्राकृतिक ग्याँस (एलएनजी) मा निर्भरता घटाउनु हो । भारतले एलएनजीको मागको करिब आधा माग विदेशबाट आयात गरिएको ग्यासबाट सम्बोधन गर्ने गर्छ ।
“यो योजना भारतको कोइला÷लिग्नाइट ग्यास उत्पादन कार्यक्रमलाई गति दिने दिशामा एक ठूलो कदम हो”, सरकारको वक्तव्यमा भनिएको छ, “यसले सन् २०३० सम्ममा १०० मिलियन टन कोइलालाई ग्यास उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने लक्ष्यलाई समर्थन गर्दछ।”
विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत एलएनजीको चौथो ठूलो खरिदकर्ता हो र तरलीकृत पेट्रोलियम ग्याँसको दोस्रो ठूलो आयातकर्ता हो।
कोइलाबाट ग्यास उत्पादन योजनाको उद्देश्य कोइलाको प्रयोगमा विविधता ल्याउनु र युरिया, अमोनिया र अमोनियम नाइट्रेट जस्ता मलहरूको आयात घटाउनु पनि हो।
सरकारले गत वर्ष करिब ३२.६ अर्ब डलर बराबरको यस्ता उत्पादनलाई आयात गरेको थियो ।भारतमा अनुमानित ४०१ अर्ब टन कोइला भण्डार छ, जुन विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा ठूलो हो।
इरान युद्धले मध्य पूर्वको ऊर्जा र मलमा धेरै निर्भर भारतीय अर्थव्यवस्थालाई बोझ पारेको छ, जसले दिल्लीको आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणलाई अनिश्चित बनाएको छ ।
