काठमाडौँ, २४ साउनः विश्वका आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान, संस्कृति र जीवनपद्धतिको संरक्षण तथा उनीहरूका समस्याबारे विश्वव्यापी चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा विश्व आदिवासी दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ ।
सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले हरेक वर्ष अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । सन् १९८२ मा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यसमूहको पहिलो बैठक अगस्ट ९ मा भएकाले सोही दिनलाई दिवसका रूपमा छनोट गरिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वका ९० देशमा करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति बसोबास गर्छन् । उनीहरू विश्वको कुल जनसङ्ख्याको छ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि विश्वका सबैभन्दा गरिबमध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत आदिवासी समुदायका छन् । उनीहरूले विश्वमा बोलिने अनुमानित सात हजार भाषामध्ये ठूलो बहुमत भाषा बोल्छन् र करिब पाँच हजार फरक संस्कृति प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
आदिवासी जनजाति समुदायले विशिष्ट संस्कृति, परम्परा तथा मानिस र प्रकृतिबीचको सम्बन्धसम्बन्धी आफ्नै ज्ञान र अभ्यासलाई पुस्तौँदेखि संरक्षण गर्दै आएका छन्। उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषता आफू बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक समुदायभन्दा पृथक छन् ।
पहिचान, परम्परागत जीवनपद्धति तथा पुख्र्यौली भूमि, क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकारको मान्यताका लागि आदिवासी समुदायले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उनीहरूको अधिकार उल्लङ्घन हुँदै आएको र आज पनि उनीहरू विश्वका सबैभन्दा पछाडि पारिएका तथा जोखिममा रहेका समुदायमध्ये रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र उनीहरूको विशिष्ट संस्कृति तथा जीवनपद्धतिको निरन्तरताका लागि विशेष उपाय आवश्यक रहेको अन्तरराष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्दै आएको छ । दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजातिको अधिकार, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान तथा प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्धको संरक्षणका साथै उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिइन्छ ।
यो दिवसले विश्वभरका आदिवासी जनजातिको योगदान र उनीहरूले भोगिरहेका चुनौतीप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूको अधिकार तथा सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्ने अवसर दिएको छ ।
तस्बिरःसंयुक्त राष्ट्रसङ्घ
