सोमवार, असोज ७, २०८१
NayaPaper | अनलाइन पत्रिका

झापामा मिटरब्याज पीडितद्वारा ‘न्याय मार्च’

सोमवार, माघ १५, २०८०

झापा, १५ माघ : मिटरब्याज तथा ठगी किसान मजदुर संघर्ष समितिले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ‘फर्जी लिखत’ र ‘पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण’ बदर गरी अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोगको माग गरेको छ ।
बिगत तीन वर्षदेखि मिटरब्याज पीडितको अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेको जनाउँदै समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले आज काँकडभिट्टामा पत्रकार सम्मेलन गरी मेची–महाकाली ‘न्याय मार्च’ गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।

उहाँले पीडितका तर्फबाट सरकारसमक्ष छ बुँदे माग प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तमसुक, दृष्टिबन्धक र रजिस्ट्रेसनलगायत फर्जी लिखत खारेज हुनुपर्ने र पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुनुपर्ने समितिको मागमा उल्लेख छ ।

मिटर ब्याजसम्बन्धी आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही हुने शक्तिशाली कानुन निर्माण हुनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने, पीडितको अभिलेखीकरणका लागि नयाँ निवेदन खुलाउनुपर्ने, पीडक साहुमहाजनलाई पक्राउ गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा एकलौटी प्रमाणित गराइएका कपाली तमसुकको छानबिन हुनुपर्ने, पीडितमाथि भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने र पीडितलाई बिनाधितो सहुलियत ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

देशभरमा पाँच हजार र झापामा छ सयभन्दा बढी मिटरब्याज पीडित रहेको उल्लेख गर्दै समितिका अध्यक्ष कुशवाहले माघ १६ गते सहिद दिवसको अवसर पारेर काँकडभिट्टा र महेन्द्रनगरबाट एकसाथ ‘न्याय मार्च’ सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट सुरु हुने न्याय मार्चअन्तर्गत पीडित पैदलै यात्रामा निस्किने भएका छन् । माघको चिसोमा बास बस्नका लागि सिरक डसना बोकेरै पैदल यात्रा गरिने उहाँले बताउनुभयो । पूर्व र पश्चिम नेपालबाट मङ्गलवार सुरु हुने न्याय मार्चका सहभागीको चितवनमा भेट हुने र त्यहाँबाट संयुक्त यात्रामा सहभागी भएर राजधानी काठमाडौँ जाने बताइएको छ ।

“मुद्दा लड्दा लड्दै हामीले सर्वस्व गुमाइ सक्यौँ । तर हाम्रो कुरा सरकारले सुनेन, आयोगले पनि बेवास्ता ग¥यो”, अध्यक्ष कुशवाहले भन्नुभयो, “अब हाम्रो सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै देश दौडाहामा निस्किन बाध्य भएका छौँ ।”

उहाँले यात्रा शान्तिपूर्ण हुने र यो न्यायिक लडाइमा नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, पत्रकार लगायत आम जनसमुदायको समर्थन मिल्ने अपेक्षा गर्नुभयो । उहाँले यात्रा अबधि १५ दिनको हुने र यात्रा अवधिमा पीडितले सडकमै खाने र बस्ने बताउनुभयो ।

सम्बन्धित खबर