काठमाडौं । सरकार गठनको लागि बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले ल्याउन लागेको फौजदारी कार्यविधि संहिता अध्यादेश २०७९ अहिले राष्ट्रपति कार्यलयमा पुगेको ४ दिन बितेको छ । तर चौतर्फी विवादित अध्यादेश एकातिर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गर्छ कि गर्दैन भन्ने अन्योल कायमै छ भने अर्कोतिर अध्यादेश प्रमाणिकरण नगर्न सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ता देखि सरोकारवालाहरुको दवावमा राष्ट्रपति कार्यालय छ ।
सत्ता समिकरणको लागि सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलजिवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको मुद्धा फिर्ताको प्रयास गरेको यो पहिला घटना भने होइन । दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तितरबित्तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सत्ता जोगाउन थरुहट संघर्ष समितिसँग ६ बुँदे सहमति गर्दै चौधरी लगायतलाई जेलबाट छुटाउने आश्वासन दिनुभएको थियो । प्रतिपक्षमा रहँदा त्यो बेला यही विषयमा असहमति जनाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले सत्ता समिकरणकै लागि त्यही भूमिकामा प्रकट हुनुभएको छ ।
