Cep telefonundan işlem yapmak isteyen kullanıcılar bettilt platformunu seçiyor.
Kazanç elde etmek isteyen kullanıcılar için en uygun platform bettilt olarak bilinir.
Yüksek oran garantisiyle kazanç fırsatı sunan bettilt giriş kullanıcı dostudur.
Futbol derbilerine özel yüksek oranlar bettilt kısmında bulunuyor.
सत्ताका लागि सौदाबाजी
बिहिवार, मंसिर २९, २०७९
काठमाडौं । सरकार गठनको लागि बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले ल्याउन लागेको फौजदारी कार्यविधि संहिता अध्यादेश २०७९ अहिले राष्ट्रपति कार्यलयमा पुगेको ४ दिन बितेको छ । तर चौतर्फी विवादित अध्यादेश एकातिर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गर्छ कि गर्दैन भन्ने अन्योल कायमै छ भने अर्कोतिर अध्यादेश प्रमाणिकरण नगर्न सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ता देखि सरोकारवालाहरुको दवावमा राष्ट्रपति कार्यालय छ ।
सत्ता समिकरणको लागि सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलजिवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको मुद्धा फिर्ताको प्रयास गरेको यो पहिला घटना भने होइन । दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तितरबित्तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सत्ता जोगाउन थरुहट संघर्ष समितिसँग ६ बुँदे सहमति गर्दै चौधरी लगायतलाई जेलबाट छुटाउने आश्वासन दिनुभएको थियो । प्रतिपक्षमा रहँदा त्यो बेला यही विषयमा असहमति जनाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले सत्ता समिकरणकै लागि त्यही भूमिकामा प्रकट हुनुभएको छ ।
