काठमाण्डाै  । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि आवेदन दिएका झन्डै सात लाख सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । काठमाण्डाै उपत्यकाका कार्यालयबाट आवेदन दिएका सेवाग्राहीले झन्डै १० महिनादेखि चालक अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन् ।

अनुमतिपत्रको माग र आपूर्तिबीचमा धेरै अन्तर भएकाले यस्तो अवस्था आएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताउनुभयो । अहिले विभागसँग भएको 'मास प्रिन्टर' को छपाइ गर्ने क्षमता दैनिक साढे चार हजार छ भने माग सात हजार हाराहारीमा रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा मात्रै प्रिन्टरले माग धान्न नसकेका कारण यो समस्या आइरहेको छ ।’ गएकाे वर्षमा कार्ड अभावका कारण पनि अनुमतिपत्र छाप्न नसकिएकाले विभागले अहिले कार्ड बाँकी रहँदैमा नयाँ खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कार्ड खरिदका लागि सूचना निकालिएको र सरकारी खरिद प्रक्रियाअनुसार चार/पाँच महिना प्रक्रियामा लाग्न सक्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीसँग भएको कार्ड प्रयोग भइसक्दासम्म नयाँ कार्ड आउनेछ ।’

कार्यालयको चापअनुसार देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी सङ्ख्या फरक–फरक रहेको छ । काठमाण्डाै उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढी भएकाले धेरै छापिन बाँकी छ ।

काठमाण्डाै उपत्यका कार्यालयका अनुमतिपत्र मार्चसम्मको छापिएर पठाइएको छ भने थोरै सङ्ख्यामा हुने कार्यालयको गएकाे महिनासम्मको पनि छापेर पठाइसकिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ छपाइ उपकरण गर्न लागिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।

अहिले विभागसँग तीन वर्ष पहिले खरिद भएको एउटा मात्रै 'मास प्रिन्टर' रहेको छ । एउटा उपकरणले दैनिक १६ घण्टा छापिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यही एउटा उपकरणबाट पनि सक्दो बढी काम लिइएको छ ।’ तत्काल आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीलाई तुरुन्त चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । विदेश जाने नागरिकले आवेदन भरेर तीन दिनमा अनुमतिपत्र पाउने प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । त्यसका लागि सेवाग्राहीले पासपोर्ट, भिसा र टिकट राखेर निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपत्यकाका चार कार्यालयपछि सेवाग्राहीको चाप पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्जका यातायात कार्यालयमा रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यीबाहेकका अरू कार्यालयमा छापिनुपर्ने अनुमतिपत्र अति न्यून मात्रै रहेको छ ।’ अनुमतिपत्रसम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारहरूले नसक्दासम्म सङ्घीय सरकारले छापिरहेको प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो ।

प्रदेशहरूले आफैँ छाप्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनैले पनि सुरु गरेका छैनन् । प्रदेश स्रोत साधन सम्पन्न नहुँदा मात्रै विभागले गरेको र पछि प्रदेश आफैँले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, कार्यक्षेत्र प्रदेशको हो । अहिले विभागले सहजीकरण मात्र गरेको हो । नेपालमा विसं २०७२ पुसमा 'स्मार्ट' चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनामा रहेकाे कार्यालयबाट सुरु भएको थियो ।

एसियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) परियोजनाअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अन्य यातायात कार्यालयमा पनि याे प्रणाली विस्तार गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो । तर त्याे उपकरणले प्रतिघण्टा ६० थान कार्डमात्र छाप्ने क्षमता कारण विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । विभागमा अहिले सञ्चालनमा रहेको उपकरणको छपाइ क्षमता प्रतिघण्टा चार सय ५० रहेको प्रवक्ता पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।

देशभरका सबै कार्यालयमा 'स्मार्ट' कार्ड लागू भएपछि छाप्न झन्डै आठ लाख कार्ड २०७६ चैतदेखि सरकारले बन्दाबन्दीमा छपाइ सकिएको थियो ।

अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डको छपाइको गुणस्तरीय नभएको सेवाग्राही बताउँने गरेका छन् । केही वर्षयता यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भड हुने गरेको छ । सेवाग्राहीको भिड व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले टोकन प्रणाली लागू गरेको भए पनि भिड कम नभएको देख्न सकिन्छ ।