२८ माघ, काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेका व्यवस्था सकारात्मक रहे पनि अपुग भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतिले निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेका थोरै विषय सकारात्मक भए पनि अपुग भएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
शुक्रवार काठमाण्डौमा भएको नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएशन नेपालको ४६ औँ वार्षिक साधरणसभामा बोल्दै राष्ट्र बैंक उद्योगी व्यवसायीका पक्षमा सकारात्मक देखिए पनि पर्याप्त नभएको व्यवसायीहरुले बताए ।
उनीहरुले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले साना तथा घरेलु र मझौला उद्योगलाई २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था सरकात्मक भएको बताए ।
विसं २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–व्याज दायित्व भाका नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने देखिएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गाल्छाले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवस्था गरेका केही विषय सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले दुई करोडको सीमालाई १० करोडसम्म कायम गर्ने राष्ट्र बैंकले जोखिम लिएको भए अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने आशय व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले मौद्रिक नीतिमा २ करोड रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिने व्यवसायीहरुको उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी विसं २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमा सहुलियत दिने विषय राम्रो आएको बताउनु भयो ।
उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा सहकारीहरुका समस्या आएर ३० हजार सहकारीहरु चल्न नसकेर बन्द भएको अवस्था रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा सहकारीलाई समावेश गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले सहकारीको लागि केही नीतिमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गर्न सकेको भए अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिमा शेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन नगर्दा लगानीकर्ता थप निराशा भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा जोखिम मोलेर निर्णय नगर्दासम्म अर्थतन्त्र चल्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार जारी गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवस्था गरेका केही विषय सकारात्मक रहेका छन् । मौद्रिक नीतिमा २ करोड रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिने व्यवसायीहरुको उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमा सहुलियत दिएको छ । त्यो एक दमै राम्रो हो । राष्ट्र बैंकले थोरै जोखिम उठाएर १० करोड पुर्याएको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो की ?’
उहाँले अगाडि भन्नुभयाे, ‘पछिल्लो समय नेपालका सहकारीहरुमा समस्या आएको छ । ३० हजार सहकारीहरु चल्न नसकेर बन्द भएको अवस्था छ । मौद्रिक नीतिमा सहकारीलाई समावेश गरेर कसरी चलाउने भनेर बोली दिएको भए अझ राम्रो हुने थियो । उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल सकारात्मक हुने थियो ।’
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकको नीति कुर्नेभन्दा पनि साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरुले पुरानो कर्जा जसरी पनि चुक्ता गर्ने र आगामी दिनमा बैंकको कर्जा बिना पीपीपी मोडलमा जानुपर्ने बताउनु भयो ।
