काठमाडौँ, ११ फागुनः सांसदहरुले पाथिभरा क्षेत्रमा जनताको इच्छाविपरीत केबलकार निर्माण सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्य तत्काल रोक्न माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा आज उहाँहरुले जनताले केबलकार निर्माणको प्रतिकार गर्न खोज्दा झडपको वातावरण बनेकाले समाधानका लागि आजै निर्माण रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
बैठकमा सांसद सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले जनताको चाहना बुझ्न नखोज्दा पाथिभारा रणमैदानमा परिणत भएको उल्लेख गर्दै एक व्यापारीको स्वार्थ पूर्ति गर्न समाजमा जनता लडाउने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
“सरकार किन अनदेखा गरेको ? मन्त्री स्तरको वार्ता गर्न सरकार किन तयार नभएको”, सांसद लिङ्देनले भन्नुभयो, “सरकारी तवरबाटै पाथिभारा क्षेत्र व्यापारीको हातमा दिनका लागि योजनाबद्ध रुपमा काम भएको छ, सुरुमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रबाट पाथिभारालाई अलग गरियो, त्यसपछि व्यापारीलाई केबलकार बनाउन दिन निर्णय गरियो ।”
अहिले जनताको इच्छाविपरीत राज्यशक्ति लगाएर निर्माण अघि काम बढिरहेको बताउँदै उहाँले जनताले उक्त धार्मिक स्थलमा केबलकार नचाहेको र प्रतिकारमा उत्रिएको जानकारी गराउनुभयो ।
सांसद योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङ् जिल्लास्थित पाथीभरा मुकुलुङ क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर केही दिनदेखि तनाव सिर्जना भइरहेको बताउँदै केबलकार बनाउने उचित हो वा होइन वार्ता र संवादबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नृुभयो ।
सांसद तोसिमा कार्कीले सो क्षेत्रमा केबलकार निर्माण विवादरहित बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले बल प्रयोग गरेर नभई वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले सो आयोजनाको निर्माण तत्काल स्थगन गरेर सरोकारवाला सबैसँग संवाद गरेर समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद माधव सापकोटाले सुशासन कायम गर्न नसक्दा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’मा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको कार्यकक्षमा दुव्र्यवहार गर्नेमाथि कारवाही नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद तारा लामाले कञ्चनपुरको बेलडाँडीमा बस्ती हटाउने नाममा स्थानीय प्रशासनबाट जनता घाइते भएको आरोप लगाउँदै घाइतेको उपचार गर्न र दोषीमाथी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
केआइआइटी विश्वविद्यालयमा भएको घट्नाप्रति भत्सर्ना
सांसद पदम गिरीले गत आइतबार भारतको उडिसा राज्यको केआइआइटी विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडितले आफूलाई मानसिक र शारीरिक यातना दिइरहेको र सुरक्षा चाहिएको भनेर जानकारी गर्दा पनि वेवास्ता गरिएकोप्रति भत्सर्ना गर्नुभयो ।
उहाँले त्यो घटनाप्रति आक्रोशित नेपाली विद्यार्थीहरुले विरोध गर्दा विश्वविद्यालयले स्थानीय गुण्डा र सुरक्षागार्ड लगाएर आफ्ना सामाना समेत लिन नपाइकन रेलवे स्टेसनमा पुर्याउने काम गरेको उल्लेख गर्दै विरोध जनाउनुभयो ।
सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि वाहानामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार सैह्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले जुन आन्दोलनले जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाएको र त्यही आन्दोलनले नै राजालाई नागरिक बनाएको हुनाले पूर्वराजा र समर्थकहरुलाई उक्त सपना नदेख्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद रमा कोइरालाले विदेशमा भिजिट भिसामा जानेलाई कानुनी मान्यता दिन नहुने र गैरकानुनी बाटोबाट लगेर सूचीकृत गर्ने कुराप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले गैरकानुनीरुपमा मेनपावर कम्पनीले रोजगारीमा पठाएर कामदारलाई समस्यामा पार्ने गरेको र त्यसमा महिला कामदारहरु बढी मारमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
सांसद रघुजी पन्तले भारतको उडिसा राज्यको केआइआइटी विश्वविद्यालयको घटनापछि प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारको तत्कालको हस्तक्षेपले केही समस्या समाधान भएपनि पूर्णरुपमा समाधान नभएको बताउनुभयो । उहाँले एक हजार ५०० विद्यार्थीमध्ये विभिन्न नाकाबाट पाँच सयभन्दा विद्यार्थी नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किरहेका बताउँदै नेपाललाई होच्याउने कार्य निन्दनीय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद पन्तले भन्नुभयो, “सबै विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढने होइनन् । लाखौ पैसा बुझाएर पढिरहेका छन् । ती विद्यार्थीलाई सुरक्षितरुपमा त्यहाँ गएर पढने वातावरण मिलाउन जरुरी छ । भारतमा पढन जाने प्रत्येक विद्यार्थीको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने र सकेसम्म विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्दछु ।”
सांसद महेश बस्नेतले मेची राजमार्गमा धेरै दुर्घटना हुने गरेको र सवारी साधनको चाप बढेकाले सडकलाई फराकिलो बनाएर सुरक्षित बनाउन माग गर्नुभयो ।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले जंगली हात्तीको समूहले सर्लाहीको उत्तरी क्षेत्रमा आतङ्क मच्चाइरहेको र व्यवसायीक केराखेती, मकैखेती नष्ट गरेको जानकारी गराउँदै क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
