काठमाडौँ, ७ चैतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मातृशिशुको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले लुम्बिनी प्रदेशमा सुविधासम्पन्न ‘बर्थिङ’ हस्पिटल निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार, थाइल्याण्ड अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग र युएनएफपिए नेपालको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “लुम्बिनी क्षेत्रको अपार धार्मिक एवं पर्यटकीय सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै सन् १९७८ मा डिजाइन स्वीकृत भएको लुम्बिनी गुरुयोजनाअनुसार निर्माण कार्यहरू भइरहेको छ । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो सञ्चालनका लागि सरकारले सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल गरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यात्रु सेवा शुल्कमा छुट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ एन्ड नेभिगेसन शुल्कमा छुटजस्ता सहुलियत एवं प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।”
हाल अलजजिरा, फ्लाई दुबई, एयर एसिया र नेपाल एयरलाइन्सले उक्त विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिरहेका, श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सुरु भएको, अध्यागमन, मुद्रा सटहीलगायत बैङ्किङ सुविधा विमानस्थलमा नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र भविष्यमा उक्त विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेगरी काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न धान, गहुँ र उखु बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको, कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप परिमार्जनसहित अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता तथा उच्च व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेका यी प्रयासहरूको नतिजास्वरुप यस अवधिमा कुल निर्यातमा वृद्धि भएको तथा निर्यात–आयात अनुपातमा सुधार भएको बताउँदै कृषि तथा औद्योगिक नदी करिडोर घोषणासम्बन्धी दिनुभएको सुझावप्रति आभार व्यक्त गर्दै मोरङ र सुनसरीका केशलिया नदी, बूढीखोला, सिङ्गिया र लोहान्द्र नदीमा आउने बाढीका कारण प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति भएकाले त्यसबाट बचाउन जापान सरकारको प्राविधिक सहयोगमा जापानी विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अध्ययनपश्चात् ती खोलाहरूको एकीकृत नदी व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाइनेछ । साथै कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनाले लोहान्द्र नदीमा र अन्य विपद् प्रभावित क्षेत्रहरूमा समेत नदी नियन्त्रण एवं विपद् प्रभावित क्षेत्रको बचावट कार्य भइरहेको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकता र मागका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू छनोट गरी आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय एवं गृहकार्य गरिरहेका छन् ।”
