काठमाडौँ, १४ चैतः नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ । रिट निवेदनमा आफ्नो सेवाको सर्तअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको चार वर्षको पदावधिलाई सम्झौताको दफा ३.१ म २०७७ माघ २९ गतेदेखि २०८१ माघ २८ सम्म कायम गरेको भन्दै त्यसको न्याय निरुपण नगरी थप प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरिएको छ ।
निवेदनपत्रमा शाक्यले २०७८ साउन २७ गते ‘इमेल’को माध्यमबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइ जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । “मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा खाईपाई आए सरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पद (नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरह) मा पूरा समय काम गर्ने गरी चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको थियो”, उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
अदालतले उक्त विवादमा २०७८ भदौ ८ मा मिसिलसमेत झिकाउने आदेश गरेको थियो । साथै २०७८ साल असोज ५ मा सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भनी आदेश भएको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि २०७७ जेठ १ देखि २०८१ माघ २१ सम्म पटक–पटक पेसी सूचीमा चढेकामा हेर्न नभ्याएको तथा बेच्न नबसेको जस्ता कारणबाट सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
रिट निवेदनमा पदमा रही कार्य गरेबापत प्राप्त हुने आर्थिक लाभ समेतबाट वञ्चित भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, “मैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा नदिएको तथा मलाई नहटाइएको अवधिभरि मेरो पद कायमै रहने भई उक्त अवधिको तबल भत्तालगायतका आर्थिक सुविधाहरु मैले पाउने निर्विवाद छ ।”
