काठमाडौँ, २१ चैतः प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले ‘सामाजिक परिचालिका’ हरूको समस्या यथाशीघ्र नीति बनाएर समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय र शक्ति व्यतित गरी विगत २३ वर्षदेखि सरकारको जिम्मेवार निकायमा सेवा गरेका २१० जना सामाजिक परिचालिकाको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
सांसद रोशन कार्कीले सरकारले सामाजिक परिचालिकाको श्रम शोषण गर्न नहुने उल्लेख गर्दै पीडित परिचालिकाहरूसँग आवश्यक छलफलपछि सरकारले श्रमको सम्मान हुनेगरी नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सामाजिक परिचालिकाको समस्या समाधान स्थानीय र प्रदेश सरकारलेभन्दा पनि सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद सुशीला श्रीमाइली ठकुरीले परिचालिकाबारे प्रदेश सरकारले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद लक्ष्मी तिवारीले परिचालिकाको समस्यालाई लिएर एक मन्त्रालयले अर्कोलाई देखाउँदै पन्छाउनेभन्दा सरोकार भएका निकायबीच छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सरस्वती बजिमयले सामाजिक पहिचालिकालाई सरकारले अन्याय गरेको भन्दै सहज समाधानको उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सोही अवसरमा महिला सामाजिक परिचालिका राष्ट्रिय अभियानका संयोजक कविता सोडारीले उमेर पुगेर सेवामा फर्किन नचाहनेहरूका लागि हालसम्मको योगदानबापतको रकम दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । महिला विकास कर्मचारीलाई जस्तै सामाजिक परिचालिकाबीच पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई समेटिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“सेवाबाट वञ्चित गराइएकालाई सेवा निरन्तरता दिन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालले तत्काल बजेटसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सम्पर्क, समन्वय र सहजकर्ताका रूपमा लक्षित वर्ग तथा समुदायको हकमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूलाई सेवामा फर्काइनुपर्छ । हरेक पालिकमा महिला विकास कार्यक्रममार्फत पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरी तत्काल सेवामा जोडिनु÷समेटिनु पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
हाल सामाजिक परिचालिकाको कार्यरत अवस्था, श्रेणी र पारिश्रमिकतामा एकरुपता नभएको हुनाले कार्यविधि बनाएर साबिकको स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छौटौँ र सातौँ (वरिष्ठ सामाजिक परिचालिका) पद÷श्रेणी कायम हुनुपर्ने सामाजिक परिचालिकाको माग छ । महिला विकास कार्यक्रम र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्देशिकाबमोजिम नियुक्त भएका महिलालाई पनि सोही सरह कायम गरी विभेद् अन्त्य गरिनुपर्ने परिचालिकाको माग छ ।
