ललितपुर, २० भदौ: नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले “नेपाली विशेषताको समाजवाद” को अवधारणा अघि सार्दै, विविधता र बहुलतालाई आत्मसात गर्ने समाजवादी राज्य निर्माणमा जोड दिनुभएको छ।
महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वाचन गरिरहनुभएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाली समाजको विविधता र बहुलतालाई सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले समाजवादी प्रणालीमा समेटेर अघि बढाइनेछ। एकरूपताको सट्टा विविधतामा एकता कायम गरिनेछ।”
नेपाली विशेषताको समाजवादको अनिवार्य कार्यभारमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास भनेर नवीन व्याख्या गरिएको छ । नेपाली विशेषताको समाजवादको एक मुख्य आधार ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’लाई अघि सारिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाली विशेषताको समाजवादको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, यसले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्नेछ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मनावअधिकार, शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचनजस्ता विषय राज्यसञ्चालनका अभिन्न विषय हुनेछन् । दलहरुको बीचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिनेछ । जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिनेछ ।”
प्रतिवेदनमा वर्ग संरचना खण्डअन्तर्गत निम्नवर्ग, मध्यमवर्ग र उच्चवर्गलाई चित्रण गरिएको छ । जसमा निम्नवर्गको आर्थिक आय प्रायः रु १ दशमलव ५ लाखभन्दा कम भएको, मध्यम वर्गमा वार्षिक आय करिब रु १.५–५ लाख हुने, उच्च वर्गमा वार्षिक आय रु पाँच लाखभन्दा माथि भएकालाई आधार मानिएको छ ।
जातीय र सामाजिक आयाममा दलित र मुस्लिम समुदायमा भूमिहीन, सिमान्त किसान र न्यून आय वर्गका बढी देखाइको छ । सन् २०२२ को तथ्यलाई प्रतिवेदनमा आधार मानिएको छ । जसअनुसार औसत गरिबी दर २० दशमलव ३ प्रतिशत दलितमा र त्यो ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।
त्यसैगरी, मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि जातीय विवेद देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २००४ मा मानव विकास सूचकाङ्क बाहुन÷क्षेत्रीमा ०.५५२ र नेवारमा ०.४२४ र मुसिल्ममा ०.४०१ मात्र थियो । यी तथ्यले गरिबी घट्ने दरमा पनि असमानता देखाएको । बाहुन क्षेत्रीमा ४६ प्रतिशत र दलितमा २१ प्रतिशत र मुस्लिममा ६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
