![](https://nayapaper.com/wp-content/uploads/2023/11/Purwanchal-Bakery1.gif)
![](https://nayapaper.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_2640.jpeg)
किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), ८ साउन : नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय परिचयपत्र सरकारी कार्यालयमै थन्किएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण उपलब्ध गराएका सङ्खुवासभालगायत कोशी प्रदेशका अधिकांश नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसो त जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका २५ हजार कार्ड वितरण नभएपछि कार्यालयमै थन्किएका छन् । छपाइ भएका २५ हजार बढी कार्ड वितरण हुन नसकेको हो । कार्ड लिनका लागि व्यक्ति स्वयं आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले पनि २५ हजार बढी कार्ड कार्यालयमै थन्किएका हुन् ।
सङ्खुवासभामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विसं २०७६ देखि विवरण सङ्कलन भए पनि करिब चार वर्षपछि मात्र कार्ड छपाइ भएर जिल्ला आएको हो । चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि कुरिरहेका नागरिक राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन आएका छैनन् ।
छपाइ भएका २५ हजार दुई सय ४८ कार्यालयमै रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शाखाकी प्रमुख आशा जबेगुले जानकारी दिनुभयो । कार्ड लिनका लागि बोलाउँदा नागरिक कार्ड लिन नआएको कार्यालयकी प्रमुख जबेगुले बताउनुभयो । ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ रुजु गर्न अनिवार्य र पिन नम्बर पनि रहेकाले परिचयपत्र लिने व्यक्तिलाई आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने प्रमुख जगेबुले बताउनुभयो ।
राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र अधिकार नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिलो आधार व्यक्तिगत घटना दर्तासँग जोडिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ ।
जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि एक लाख २६ हजार १४ जनाको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदबारी र इलाका प्रशासन कार्यालय चैनपुरबाट विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । परिचयपत्र विवरण सङ्कलनमा व्यक्तिको नाम, थर, जन्ममिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नीको नाम, बाजेको नाम, दशऔँलाको छाप, नागरिकता नम्बर, फोटो, राष्ट्रियता, हस्ताक्षर आदि आवश्यकपर्ने बताइएको छ ।
परिचयपत्र निर्माणका लागि नागरिकता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ कागजको सक्कल आवश्यकपर्ने बताइएको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र अधिकार नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिलो आधार व्यक्तिगत घटना दर्तासँग जोडिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा अघि सारेको थियो ।