काठमाडौँ, २८ असोजः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पछिल्लो विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि दोहोरो परेका र छरिएका योजनाका लागि विनियोजित बजेट एकीकृत गरेर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अनावश्यक दोहोरो, तेहोरो परेका र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने योजनाका लागि हालिएको सबै बजेट कटौती गर्नुपर्छ र एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विपद्को अवस्थामा नागरिकलाई म एक्लो छैन, साथमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “नेपालमा घोषणा गरिएका काम हुन्छ है भन्ने सन्देश नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुपर्छ । घोषणा गर्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । बजेट थुप्रिने, केही नगर्ने र अलमलमा पर्ने कुरा हुनु भएन ।”

यस पटकको बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुमा मानवीय क्रियाकलाप नै बढी जिम्मेवार रहेको औँल्याउँदै नेता बाँस्कोटाले जथाभावी अतिक्रमण गरेर खोलाकै छेउ र पानीको मुहानमै खानी चलाउने कुरा सम्पूर्ण हिसाबले रोकिनुपर्ने बताउनुभयो । “यसमा कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नु हुँदैन । नागरिकको रक्षा पहिलो सर्त हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

(यही असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भएको क्षति, राहत उद्धार र पुनःनिर्माणसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः)

विपद्को अवस्थाभन्दा तीन महिनाअघि सरकारले के ग¥यो भनी अहिले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला छ । यसै साल पनि अरनिको राजमार्ग, बनेपाबाट पूर्व जाने बिपी राजमार्ग, पनौती–रोशी खण्डको माथिल्लो भागको खानी र पानीका विषय मैले बारम्बार सदनमा आवाज उठाएँ । संसद्मै निरन्तर आवाज उठाउने मध्ये म एक हुँ । तर सरकारले आगो लागेपछि कुवा खन्ने काम ग-यो । बाढीपहिरो आउँछ कि आउँदैन, सरकारलाई थाहा छ कि छैन ? छ । आको पनि छ, आउँछ भन्ने पनि थाहा छ । समाधान के हो भन्ने थाहा भए पनि पूर्वतयारी गरेन । सांसदहरुले सदनमा उठाइरहेको गम्भीर मुद्दामा कुनै पूर्व सतर्कता अपनाइएन । सांसदले सदनमा सार्वजनिक खपतका लागि बोल्छन्, तिनका कुरा सुन्नु पर्दैन भन्ने सरकारको दृष्टिकोण रह्यो । तथापि, घटनापछिको उद्धारमा सरकार र नागरिक राम्रोसँगै लागेको पाइयो ।

बिपी राजमार्गलगायत ५० भन्दा बढी प्रमुख राजमार्ग क्षतिग्रस्त भए । राज्यलाई यो थाहा छ कि नेपालमा हिउँदमा चिसो तथा कहिलेकाहीँ हिमपहिरोको सिकार पनि हुन्छ । फागुन–चैतमा आगलागीका घटना व्यापक बढ्छ, गत वर्ष जङ्गल पनि सिद्धियो । यति ठूलो डढेलो लाग्यो, यसमा सरकारले के ग-यो । एकातिर वातावरण संरक्षण गर्न आवाज उठाउने, तर काम चै केही नगर्ने कुरालाई सन्तोषजनक रुपमा लिन सकिन्न । बाढीपहिरो, आगलागी, आँधीहुरी तथा हिमपात र हिमपहिरोले ल्याउने जोखिम जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि पटकपटक भोगेकै विषय हो । नागरिकप्रति जवाफदेही सरकार भएका बेलामा यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो । अहिले यति बलियो गठबन्धनको सरकार बनेको छ । योभन्दा बलियो गठबन्धन सरकार सायदै बन्ला वा नबन्ला । तर केही यस्ता मुद्दा छन्, जसप्रति राजनीतिले असर गर्नु मिल्दैन ।

अब पहिलो प्राथमिकता भनेको क्षतिग्रस्त सडकहरु खुलाउने र ‘कनेक्टिभिटी’ जोड्ने, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने, खानेपानी समस्या तत्काल समाधान गर्ने हुनुपर्छ । उद्धार र राहतको काम लगभग सकिएको छ । यसमा सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो समस्याका रुपमा बाटो रहेको छ । दोस्रो समस्या खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्छ । मुख्यकुरा बस्ती हो । पहाडी भूभागमा भीर पहरामा पनि बसोबास छ । त्यहाँ हरहमेसा पहिरोको त्रास भइरहन्छ ।

जुन बस्ती असुरक्षित हुन् भनेर गोरखा भूकम्पका बेला पहिचान भएका थिए, ती बस्तीका निम्ति कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयन भएनन् । अब पुनः स्थापना कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रमुख मुद्दा हो । काभ्रेकै पनि कुरा गर्ने हो भने यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी छ । त्यो तथ्याङ्क आइसकेपछि एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार परिवार सुरक्षित स्थान बस्तीमा सार्नुपर्छ । ‘जहाँको चपरी, त्यहाँको दुवाली’ हुनुपर्छ । मेरै नगरपालिका मण्डनदेउपुर, भुम्लु गाउँपालिका र पनौती नगरपालिकाका केही बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक र पर्ती जग्गा, सरकारी वन वा सामुदायिक वन जहाँ बस्ती निर्माण सुरक्षित हुन्छ, त्यो ठाउँमा बस्ती बसाल्न तत्कालै कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा काम गर्न सक्छ । त्यसका लागि बजेट के गरी प्रबन्ध गर्ने त ? भन्दा दोहोरिएका बजेट कटौटी गर्नुपर्छ । सरकारले सक्छ भने अनावश्यक दोहोरो, तेहोरो परेका र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने योजनाका लागि हालिएको सबै बजेट कटौती गर्नुपर्छ र एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । बस्ती पुनःस्थापना जति सम्भव छ, सरकारले जमिन दिनुपर्छ । बस्न नमिल्ने बस्ती सार्नुप¥यो । त्यो बस्तीमा सरलीकृत ढङ्गले एकीकृत बस्ती बनाउने योजना हुनुप-यो ।

विपद्का बेला नागरिकलाई म एक्लो छैन, मेरो साथमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु सक्नुपर्छ । नेपालमा घोषणा गरिएका काम हुन्छ है भन्ने सन्देश आम नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुपर्छ । घोषणा गर्ने काम केही पनि नगर्ने कुराका कुनै अर्थ छैन । बजेट थुप्रिने, केही नगर्ने र अलमलमा पर्ने कुरा हुनुभएन । यसका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयको एकीकृत योजना चाहिन्छ । हरेकका अलग–अलग होइनन्, एकीकृत योजना हुनुपर्छ ताकि खर्च पनि कटौती होस् । किनभने भूकम्पका बेलामा पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भएको थियो । अहिले पनि स्थायी जस्तै निकाय चाहिने भयो । ‘डुप्लिकेसन’ नहुने गरी काम गर्नुपर्छ । जहाँ बस्ती ठूलै छ, त्यहाँ चलाउन पर्दैन । त्यो ठाउँमा रहेको तथ्याङ्क यकिन हुनुप¥यो ।

खानी र पानी एकै ठाउँमा चल्दैन । एकै ठाउँमा खानी र पानी चलाउने कुराले नै नदीको सतह माथि आउने, यसबाट दायाँबायाँको बस्ती र खेतीपाती सबै हान्दोरहेछ । अर्को कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । कृषि मन्त्रालय पनि उदासीन बस्न मिल्दैन । चौपायाहरु पनि मरेका छन्भने खेतीपानी पनि ध्वस्त भएका छन् । प्रभावित किसानलाई राहत दिन सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । यो काम आउँदो वैशाख÷जेठसम्म सक्नेगरी योजना र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । समस्याहरुको यकिन गर्ने, समस्या समाधान हुने नीति लिने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।

सरकारको हिसाबले रु १६/१७ अर्बको क्षति भएको छ । गोरखा भूकम्पको तुलनामा यो केही पनि होइन, तर यसको तीन गुणा बढीसम्म क्षति भएको मेरो अनुमान छ । प्रभावित नागरिकले आफैँले संरचना निर्माण गर्छ भने त्यसमा सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे जमिनसमेत दिनुपर्छ । पहाडी भेकमा छरिएका बस्ती समस्या हुन् । यसलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । कानुनमा संशोधन जरुरी छ । नजिकको समथर जग्गामा बस्ती र भिरालो जग्गामा खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विपद्बाट निरन्तर हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि भविष्यसम्मको योजना चाहिन्छ ।

‘हाइवे’हरुमा नजिकैबाट अर्को परिपथ सडकहरु बनाउनुपर्छ भन्दा पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिएन । यदि त्यो भएको भए मुख्य राजमार्गहरु रोकिँदैनथे । यसमा सरकारको आवश्यक ध्यान पुगेन । जथाभावी अतिक्रमण गरेर खोलाकै छेउ र पानीको मुहानमै खानी चलाउने कुरा सम्पूर्ण हिसाबले रोक्नुपर्छ । कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नुहुँदैन । नागरिकको रक्षा पहिलो सर्त बन्नुपर्छ ।