काठमाडौँ, ११ फागुनः राष्ट्रियसभाको आजको बैटकमा सांसद रुक्मिणी कोइरालाले जनताका काम शीघ्र सम्पादन गर्न अध्यादेश ल्याउनु परेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले नागरिकका काम शीघ्र सम्पादन गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी तथा लगानीको वातावरण बनाउन छ वटा अध्यादेश ल्याइएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
“आजको विश्व आधुनिक युगमा फड्को मारिसक्यो । हामी भने झिना मसिना कुरामा अल्झिरहेका छौँ, मुलुक जति अगाडि बढ्दै जान्छ, त्यति समाज विकासका लागि कानुनी अफठ्यारा बढ्दै जान्छन्, देश बनाउने सबैको चाहना हुँदाहुँदै कानुनी अड्चनका कारण जनताका आधारभूत आवश्यकता कुण्ठित भइरहको छ”, सांसद कोइरालाले भन्नुभयो ।
उहाँले मुलुकमा कतिपय २०१५ साल अघिका ऐन÷कानुन र नियमावली रहेका जनाउँदै ती पुराना ऐन÷कानुनलाई परिमार्जन वा संशोधन गरी समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सहकारीमार्फत गरिबको रकम हिनामिना गर्नेको जग्गा रोक्का गरी पीडितको रकम फिर्ता गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसका लागि सहकारी कानुन बनाउन अपरिहार्य रहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जोखिमयुक्त ठाउँबाट अन्य स्थानमा स्थानान्तर गर्नुपर्ने सांसद कोइरालाले बताउनुभयो । आमनागरिकको चाहना अनुसार जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ सुशासनसम्बन्धी अध्यादेश आएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “विदेशी विनिमय ऐन २०१९, कालो बजार तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०५२, कम्पनी ऐन २०६६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ सहित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा अध्यादेश आएको हो ।”
