काठमाडौँ, १८ चैतः राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले सहकारी संस्थामा बचत गर्ने रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले रु १० करोडभन्दा कम कारोबार हुने सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल बढीमा दुई पटकसम्म हुने व्यवस्था गर्नु उचित नहुने बताउनुभयो । “सहकारी बचतको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने छ । बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गरिएमा सहकारीबाट ठगिने आत्महत्यासम्मको बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सहकारी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधिको औचित्यका आधारमा सिफारिस भएमा मात्रै पुनःनियक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले नियत खराब भएका सहकारीको सम्पत्ति जफत गर्ने गरी ऐनले बाटो खोल्नुपर्ने तथा नियमन र अनुगमन बढाउन कानुनी ढोका खोलिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरु राजेन्द्रलक्ष्मी गैरै, मनरुपा शर्मा, घनश्याम रिजाल, गङ्गाकुमारी बेलबासेले भाग लिनुभएको थियो । बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले कानुन आवश्यकताअनुसार बनाउने बताउनुभयो ।
आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफाबार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुका साथै सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई राष्ट्रियसभाको बहुमतले पारित समेत भएको छ ।
