बिर्तामोड, २३ चैत्र : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार तथा पूर्व कानूनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले ०४६ सालपछि मुलुकमा विकास निर्माणमा धेरै नै परिवर्तन आएको बताएका छन् । जनअपेक्षाका सबै कामहरु पुरा नभए पनि धेरै काम भएको बताए ।
शनिवार झापाको बिर्तामोडमा प्रेस चौतारी नेपाल झापा शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटका क्रममा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै खरेलले विकास निर्माणसँगै सुशासनको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भएको बताए । उनले लोकतन्त्र आएपछि र निरंकुशताको बेलाको देशको चित्रमा धेरै भिन्नता रहेको धारणा राखे । नेता खरेलले विगत र वर्तमानको देशको अवस्था तुलना गरेर हेर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘चैत १५ गते राजावादीहरुको कार्यक्रम सरकारले शान्तिपूर्ण हुने अपेक्षा गरेको थियो’ उनले भने – तर कार्यक्रम हिंस्रक र विध्वंशकारी बन्न पुग्यो । प्रहरीले अति नै संयमता अपनाउदा पनि दुई जनाले ज्यान गुमाउनु परेको उनको भनाई थियो । आन्दोलन अराजक, हिंसात्मक हुँदा धनजनको धेरै भएको बताउँदै उनले भने, त्यत्रो क्षति हुँदा पनि अहिलेसम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दुख व्यक्त गरेका छैनन् ।
उनका अनुसार एक, दुई जुलुस गरेर होइन जनताको ठुलो बलिदानीबाट मुलुकमा परिर्वन संभव भएको हो । ‘यो २१ औं शताब्दी राजतन्त्रको शताब्दी होइन, निरंकुशताको शताब्दी होइन । जे कमजोरी छ हामी सच्याउन तयार छौं’ उनले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले देशमा विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै स्थिर सरकारका लागि बाधक भएको बताए ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका खरेलले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरी स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । तर विद्यमान गणतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता तथा समावेशीतालाई बिगार्न नहुने बताए ।
उनले समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरू राष्ट्रिय सभाको रुप पनि दिन सकिने बताए । उनले भने, ‘त्यो भएन भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै कोटा निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर, यो निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार दिन सकिन्छ भन्ने आधार छैन। तर यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो ।’
संविधान संशोधन गर्न जति ढिलो हुन्छ त्यति नै संविधान ‘फेल’ हुने संभावना रहेकाले अब संशोधनका लागि दलहरूले छलफल गर्न ढिलो गर्न नहुने उनले बताए ।
