राष्ट्र बैंकले भारत बाहेकका मुलुकबाट हुने सेवा वस्तु आयात बाहेकका आयातमा प्रदान गर्दै आएको डलर सटही सुविधा बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त निकायलाई जारी गरेको एकीकृत परिपत्र, २०८१ लाई संशोधन गर्दै भारत बाहेकका मुलुकबाट हुने सेवा आयातका लागि अब एक पटकमा ८ हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा सम्मको लागि सटही सुविधा दिने भएको हो । नेपालमा दर्ता भएका फर्म, कम्पनी वा संस्थाले प्रतिपटक अमेरिकी डलर ८ हजार भन्दा बढीको विदेशी विनिमयमा दायित्व सृजना हुनेगरी विदेशस्थित कुनै सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्नुपरेमा वा सेवा बापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा नियामक निकायबाट स्वीकृति वा सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले एक पटकमा अमेरिकी डलर १५ हजार भन्दा बढी रकमको सेवा आयात गर्दा नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १२ हजार भन्दा बढी रकमको सेवा आयात गर्दा मात्र नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै नयाँ संशोधिता व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा अमेरिकी डलर १५ हजार भन्दा माथिको भुक्तानीका लागि भने नियामक निकायको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति अनिवार्य चाहिने छ । नियामक निकाय नभएको वा सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा अमेरिकी डलर ८ हजार भन्दा बढीको भुक्तानीका लागि पनि विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सेवा आयात गर्दाको हकमा प्रति पटक अमेरिकी डलर १५ हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भन्दा बढी रकमको विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्नेछ ।
विदेशी संस्थाले नेपालमा सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षाको लागि सेवा आयात गर्न पनि १५ हजार डलरसम्मको लागि सटही सुविधा दिने भएको छ । यस्तो भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृत नचाहिने र तोकेको शर्तहरू पूरा गरेपछि वाणिज्य बैकहरूले नै दिन सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ–विदेशी संस्थाले नेपालमा सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षा वा मानकीकृत परीक्षणहरू आईईएलटीएस, टोफेल, पीटीई, जिआरई, जीम्याट, स्याट को सेवा आयात नेपाली संस्थाले गर्दा त्यसको भुक्तानीको लागि प्रतिपटक १५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा तोकेको कागजातको आधारमा वाणिज्य बैंकले प्रदान गर्न सक्नेछन । यसको लागि नियामक निकायको सिफारिस अनिवार्य हुनेछैन । यस्तै, केन्द्रिय बैंकले निर्यात प्रयोजनको लागि प्राप्त रकमको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गरी निर्यातकर्तालाई रकम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसअघि निर्यात रकम भित्रिई अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी नभएकाको हकमा २०८२ पुस मसान्तभित्र अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्न बाधा नपर्ने सो परिपत्रमा उल्लेख छ । संशोधित व्यवस्थामा सेवा आयातको भुक्तानीका लागि स्थायी लेखा नम्बर पनि अनिवार्य समेत गरिएको छ ।
भ्रमण, औषधोपचार, उच्च शिक्षा अध्ययन लगायतका लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधा पनि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी संस्थाबाट जारी कागजात पेश गर्दा भने प्रमाणिकरण अनिवार्य रहेको छ । राष्ट्र बैंकले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकलाई अन्तर बैंक कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ, जसको अधिकतम अवधि ७ दिनसम्म तोकिएको छ ।
नेपाली बीमा कम्पनीहरूले भारतबाट एक्चुअरी, सर्वे र भ्यालुएसन जस्ता विशेषज्ञ सेवाका लागि प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने गरी समेत व्यवस्था भएको छ ।
