नयाँदिल्ली, ३ पुस: विश्वव्यापी व्यापारमा बढ्दो अनिश्चितता र अमेरिकाले लगाएको उच्च आयात शुल्कको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा निर्यात गन्तव्यहरू विस्तार गर्ने उद्देश्यले भारतले आगामी केही महिनाभित्र विभिन्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) लाई अन्तिम रूप दिन प्रयास तीव्र बनाएको छ ।
भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार भारत युरोपेली सङ्घ (इयु), न्युजिल्यान्ड र चिलीसँग उन्नत चरणका वार्तामा रहेको छ भने ओमानसँग यसै साता पहिलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विवरणहरू अझै सार्वजनिक नभएकाले नाम नखुलाउने सर्तमा अधिकारीहरूले जानकारी दिएका हुन् ।
अधिकारीहरूका अनुसार बिहीबार भारत–ओमान स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ओमानको राजधानी मस्कट पुग्नुहुने सम्भावना छ । यस सम्झौताले द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्नुका साथै भारतका इन्जिनियरिङ सामान, कपडा, औषधि तथा कृषि उत्पादनहरूको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ ।
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू भारतको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिको केन्द्रीय आधार मानिन्छन् । यी सम्झौतामार्फत विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अझ गहिरो रूपमा एकीकृत हुने, निर्यात वृद्धिलाई बलियो बनाउने र दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । कर घटाउने र पूर्वानुमानयोग्य व्यापार नियम तय गर्ने माध्यमबाट यस्ता सम्झौताले भारतीय व्यवसायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न र नयाँ बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर विवाद र भूराजनीतिक तनावले विश्व व्यापारलाई थप जटिल बनाइरहेका बेला भारतले व्यापक व्यापार सम्झौता सञ्जालमार्फत बाह्य झट्काहरूको प्रभाव कम गर्ने र आफ्ना निर्यात महत्त्वाकांक्षालाई सुरक्षित बनाउने रणनीति अपनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
हाल भारतीय निर्यातकर्ताहरूले अगस्टदेखि लागू भएको ५० प्रतिशतसम्मको अमेरिकी आयात शुल्कको दबाब भोगिरहेका छन् । भारत र अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका लागि वार्तामा रहेकै बेला यी शुल्कले कपडा, अटो कम्पोनेन्ट, धातु तथा श्रम–गहन उद्योगहरूमा उल्लेखनीय असर पारेको छ ।
व्यापार विश्लेषक अजय श्रीवास्तवका अनुसार भारतले कडा र अनिश्चित अमेरिकी भन्सार शुल्कको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा निर्यात बजार विविधीकरण गर्न एफटिएलाई रणनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । उहाँका अनुसार भारतले हाल २६ देश समेटिने १५ वटा एफटिए र थप २६ राष्ट्रसँग छ वटा अधिमान्य व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ भने ५० भन्दा बढी साझेदारसँग वार्ता जारी छ । यी वार्ताहरू सम्पन्न भएपछि चीनबाहेक प्रायः सबै प्रमुख विश्व अर्थतन्त्रहरूसँग भारतको व्यापार सम्झौता हुनेछ ।
हालका वर्षहरूमा भारतले संयुक्त अरब इमिरेट्स र अस्ट्रेलियासँग व्यापक आर्थिक सहकार्य तथा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी द्विपक्षीय व्यापार उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । गत मे महिनामा बेलायत र भारतबीच पनि कडा मेहनतका साथ एफटिएमा सहमति भएको घोषणा गरिएको थियो, जसले स्कच ह्विस्की र अङ्ग्रेजी जिनजस्ता उत्पादनहरू भारतमा तथा भारतीय खाना र मसलाहरू बेलायतमा पठाउँदा लाग्ने शुल्क घटाउनेछ ।
अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता पछिल्ला सम्झौताहरूले छरितो वार्ता प्रक्रिया र स्पष्ट व्यापार ढाँचाको आवश्यकता अझ बलियो बनाएको छ । व्यापार सचिव राजेश अग्रवालले यसै साता पत्रकारहरूसँग भन्नुभएको थियो, “विश्व व्यापार चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहँदा भारतले धेरै एफटिएहरूमा वार्ता गरिरहेको छ र आगामी वर्ष यीमध्ये धेरैमा सकारात्मक प्रगति देखिने विश्वास छ ।”
यद्यपि नयाँ गति देखिए पनि भारतीय वार्ताकारहरूले साना किसान र घरेलु उद्योगहरूको संरक्षण गर्दै साझेदार राष्ट्रहरूको थप बजार पहुँचसम्बन्धी दबाब सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।
भारत र अमेरिका बीच गिरावटसम्ममा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको पहिलो चरण पूरा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर भारतले छुट मूल्यमा रुसी कच्चा तेल खरिद निरन्तर जारी राखेपछि सम्बन्ध केही तनावपूर्ण बनेको छ । वासिङ्टनले यसले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रुसको युद्ध क्षमतालाई सहयोग पुर्याएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
हालका हप्ताहरूमा भने सम्बन्ध सुधारतर्फ सङ्केत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शान्ति योजनाको प्रशंसा गर्नुभएको छ र दुवै नेताबीच व्यापारलगायत आपसी हितका विषयमा फोनवार्ता पनि भएको छ ।
उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विजरको नेतृत्वमा अमेरिकी वार्ताकार टोलीले गत हप्ता नयाँदिल्ली भ्रमण गरी भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो । भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार उक्त भेटमा भारत–अमेरिका आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारी र द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका सम्भावनाबारे विचार–विमर्श भएको थियो ।
यसैबीच न्युजिल्यान्डका व्यापार तथा लगानीमन्त्री टोड म्याक्लेले गत हप्ता आफ्ना भारतीय समकक्षी पियुष गोयलसँग भेट गरी एफटिएका प्रमुख पक्षहरूबारे छलफल गर्नुभएको थियो । युरोपेली सङ्घ (इयु) का व्यापार तथा आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोभिकले पनि गोयललाई भेटेर भारत–इयु एफटिएको प्रगति समीक्षा गर्दै बाँकी मुद्दा समाधान र वार्ता अघि बढाउने उपायहरूमा छलफल गर्नुभएको छ ।
