सोमवार, असार १६, २०८२
Nayapaper | अनलाइन पत्रिका

संसद्लाई अल्झाउँदा लोकतन्त्रलाई नोक्सान पुगेको छः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

बुधवार, जेठ २८, २०८२

काठमाडौँ, २८ जेठः नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले संसद्लाई अल्झाउने कार्यले लोकतन्त्रलाई नै ठूलो नोक्सान पुर्‍याइरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले संसद् जनताका मुद्दाभन्दा राजनीतिक दलका नेता र दलहरुको इगो साँध्ने थलो जस्तो बनेकामा दुःख लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो, “विधेयकहरु पारित गर्नुपर्नेछ, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाहरु पनि छन्, अहिले बजेट अधिवेशन छ । आर्थिक विषयमा गम्भीर चर्चा गर्नुपर्छ । त्यतापछि ध्यान नदिइ अल्झाउन लोकतन्त्रलाई नै ठूलो नोक्सान पुर्‍याएको छ ।”

मुलुकमा भइरहेको संसदीय अभ्यास, वामपन्थी एकता, विप्रेषण, युवाहरु विदेशपलायनलगायतका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: केही दिनदेखि निरन्तर संसद् अवरोध भएकामा मलाई असाध्यै दुःख र चिन्ता लागेको छ । हामीले नेपालमा जे शासन प्रणाली अपनाएका छौँ, यो परम्परागत खालको ‘वेष्ट मेनेष्टेरियल’ संसदीय प्रणाली होइन, त्योभन्दा अगाडि बढेको समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्र उन्मुख भएका संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएको छौँ । त्यसको अभ्यासमा एकदमै कमजोरी भएको म देख्छु ।

सत्तामा रहुञ्जेल सबै ठीक छ भन्ने सत्ताबाट निस्केपछि केही पनि ठीक छैन भन्ने प्रवृत्तिले खाली एउटा औपचारिक लोकतन्त्रको मात्रै कुरा गर्छ । त्यसबाट वाक्कदिक्क भएर नै हामीले विद्रोह गरेर नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउनुपर्छ भनेर लडेका थियौँ ।नेपालको अहिलेको संसदीय अभ्यास पनि उही परम्परागत संसदीय अभ्यास जस्तै रुमलिने र महिनौँसम्म संसद्लाई अल्झाइराख्ने काम भएको छ ।

संसद् जनताका मुद्दाभन्दा नेताका र दलहरुको इगो साँध्ने थलो जस्तो बनेको छ । यसमा मलाई अन्यन्त दुःख लाग्छ । किनकी केही वर्षयताकै तथ्य हेर्दा महिनौँसम्म सामान्य विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्ने र काम केही पनि नगर्ने भयो । विधेयकहरु पारित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाहरु छन् । अहिले बजेट अधिवेशन छ । आर्थिक विषयमा गम्भीर चर्चा गर्नुपर्छ । त्यतापछि ध्यान नदिएर अल्झाउने जुन काम भइरहेको छ । त्यसले लोकतन्त्रलाई नै ठूलो नोक्सान पुर्‍याएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र युगौँदेखि असाध्यै कक्रिएर बसेको छ ।

लोकतन्त्रले यसलाई खुलापनमा ल्याइसकेपछि हाम्रो साधनस्रोतको व्यापक परिचालन गरेर छोटो अवधिमा ठूलो फड्को हान्ने नीति हामीले लिनुपर्नेथ्यो । त्यो लिन नसक्दा यो जहाँको तही रुमलिएर बसेको छ । त्यसैले मैले सुरुदेखि नै के भन्दै आएको छु कि नेपालको अर्थतन्त्र आन्तरिक रुपमा यो गतिहीनता हो र बाह्य रुपमा चै यो परनिर्भरता हो ।

आन्तरिक गतिहीनता र बाह्य परनिर्भरताको साङ्लोमा नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि परेको छ । यसलाई मुक्ति दिनु नै मुख्य जोड हुनुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । त्यसैले हामीले गर्न खोजेको प्रयास पनि त्यही हो । परम्परागत राजनीतिक सोच, संसदीय खेलमा मात्रै रमाएर मात्रै बस्ने जुन प्रवृत्ति बढ्यो । त्यसले चै यो आर्थिक रुपान्तरणलाई जोड दिन सकेन । त्यस अर्थमा पनि समग्र राजनीतिको पुनःसंरचना आवश्यक छ र वैकल्पिक राजनीति आवश्यक छ भन्ने विश्वास बढ्दैछ ।

सम्बन्धित खबर